हिमाचल के हर व्यक्ति पर 92,833 रुपए का कर्ज है। (Loan on Himachal) पिछली सरकार के आखिरी दिनों में खोले गए जिन 920 दफ्तरों को बंद किया गया है। वह दफ्तर आने वाले 3 से 4 महीने मे चालू होने थे। इन दफ्तरों के कर्मचारियों को देने के लिए एक महीने का वेतन नहीं था। 3 महीने के बाद कर्मचारियों को वेतन मिलना था। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खविंदर सिंह सुक्खु ने सदन की कार्यवाही के दौरान यह बात कही।
सुक्खु ने आगे कहा कि पिछले सालों से हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी खराब हो गई है। इसी कारण सरकार को भी 100 दिनों के अंदर 6 हजार करोड़ रुपए का कर्ज (Loan on HP Govt) लेने की दिशा में आगे बढऩा पड़ रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। कर्मचारियों-पैंशनरों को 10 हजार करोड़ नए पे स्केल की अदायगी करनी है। 920 करोड़ की राशि डीए की प्रदान करनी है।
पूर्व सरकार के समय में जून 2022 में जीएसटी कंपनसेशन को केंद्र सरकार ने देना बंद कर दिया है। वहीं राजस्व घाटा जो 9,377 करोड़ है। इसमें भी कटौती की जा रही है। वर्ष 2025-26 तक यह 3,287 करोड़ रह जाएगी।
वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कर रही है प्रयास
सरकार वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है। आने वाले 4 वर्षो में प्रदेश की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाया जाएगा और आने वाले 10 सालों में हिमालच प्रदेश को सुंदर राज्य बनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश का विकास जलवायु को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में BJP सरकार के कारण भी हिमाचल प्रदेश की हालत खराब हुई है। पूर्व सरकार की नीयत काम करने की नहीं थी।
राजस्थान देगा वॉटर सेस का मुआवजा
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हाल ही में राजस्थान सरकार से उन्होंने बात की है। राजस्थान सरकार हिमालच प्रदेश के वॉटर सेस अधिनियम को अध्ययन करेगी और हिमाचल को वॉटर सेस का मुआवजा देगी।
पंजाब पर नहीं लगेगा वॉटर सेस
वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस बारे में पंजाब सरकार से भी बात की है। पंजाब सरकार को बताया गया है कि पानी पर कोई सेस नहीं लगेगा, हाइडल प्रोजेक्टों पर सेस लगेगाा। हालांकि हरियाणा सररकार से अभी बात नहीं हो पाई हैं, लेकिन जल्द ही हरियाणा सरकार से भी बातचीत की जाएगी।
