हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला में प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सबसे बड़ी चुनाव गारंटी OPS बहाली को पहली कैबिनेट में ही बहाल करने की घोषणा की है। OPS देने के लिए SOP तैयार की जा रही है। पहली अप्रैल से ओपीएस पूरी तरह से बहाल होगी। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए की गारंटी को भी चरण बद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले चरण में सरकार 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपए की राशि देने का ऐलान बजट में कर चुकी हैं।
वहीं विक्रमादित्य सिंह ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने जिन नए दफ्तरों को बंद किया है। वह दफ्तर जयराम ठाकुर ने जादू से खोले दिए थे। जयराम ठाकुर जादूगर शंकर सम्राट की तरह हैं। उन्होंने प्रदेश में नए दफ्तर तो खोल दिए लेकिन इन दफ्तरों के लिए प्रदेश में कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं किया गया।
सब तहसील के लिए तहसीलदार के ऑफिस में कार्यालय खोल दिया। एसडीएम का दफ्तर तहसीलदार के दफ्तर में खोल दिया। नया डिविजन एसडीओ और जेई के दफ्तर में खोला गया या पंचायत के हेडक्वार्टर में खोला गया। उन्होंने कहा कि यह दफ्तर सिर्फ आंकड़ो का मायाजाल था। जमीन पर यह दफ्तर कहीं नहीं थे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार ने जिन दफ्तरों को बंद किया है अगर उन दफ्तरों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं तैयार किया गया हैं तो फिर उसका सही उपयोग सरकार करेगी।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमालच प्रदेश को 69 एनएच देने की बात कही थी, लेकिन बाद में उनकी संख्या 25 कर दी गई। उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने 9 एनएच की बात कही है। अभी तक उनमें से एक भी एनएच हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला है। यह फाइल अभी तक प्रधानमंत्री कार्यालय में ही फंसी हुई है।
लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने लीग से हटकर बजट पेश किया है। यह बजट युवाओं को रोजगार देने वाला और पर्यावरण को बचाने वाला बजट है। प्रदेश में 6 हाईवे व स्टेटहाईवे को इलेक्ट्रिक कोरिडोर बनाया जाएगा और बस मालिकों व ट्रक मालिकों को ई-बस व ट्र खरीदने के लिए 50 प्रतिशत की सब्सिडी से काफी लाभ होगा।
इस व्यवस्था से मुख्यमंत्री का प्रदेश को हरित प्रदेश बनाने का सपना पूरा होगा। राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल से प्रदेश में शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने बजट में यूथ ओरिएंटेड एपोच दिखाई है। वाटर स्पोर्टस एक्टिविटी व अन्य साहसिक खेलो से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऊना जिला का अंदरोली क्षेत्र वाटर स्पोटर्स का हब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विजन से हटकर बजट पेश किया है।
