बजट भाषण में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के वेतन को बढ़ाने की घोषणा की थी। ऐसे में अब अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ वेतन मिलना है। पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ वेतन देने के लिए पंचायतीराज विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेज दी है। ऐसे में अब वित्त विभाग से फाइल को मंजूरी मिलने के बाद पंचायतीराज विभाग की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ वेतन जारी कर दिया जाएगा।
उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वित्त विभाग की ओर से पंचायती राज विभाग को जल्द ही मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी। वित्त विभाग से मंजूरी के बाद पंचायतीराज विभाग की ओर से पंचायत प्रतिनिधियों को बढ़ा हुआ वेतन जारी करने की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बजट अभिभाषण में घोषणा की गई थी कि पंचायतीराज संस्थाओं के वेतन को बढ़ाया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष के वेतन में 3 हजार बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी। प्रदेश में कुल 12 जिला परिषद अध्यक्ष है। वहीं जिला परिषद उपाध्यक्ष की संख्या भी 12 है। इनके वेतन में 2 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की घोषणा की गई थी। जिला परिषद सदस्यों के वेतन में एक हजार रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है। इनकी कुल संख्या 225 है।
वहीं पंचायत समिति अध्यक्षों के वेतन में 2 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है। प्रदेश में कुल 81 पंचायत समिति सदस्य है। 81 ही पंचायत समिति उपाध्यक्ष है। पंचायत समिति के उपाध्यक्षों के वेतन में 1500 रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है। पंचायत समितियों सदस्यों की कुल संख्या 1534 है। इनके वेतन में एक हजार रुपए का इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में कुल 3615 पंचायतें है। 3615 प्रधानों के वेतन में एक हजार रुपए की बढ़ोत्तरी होगी। वहीं 3615 उप प्रधानों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी होनी है। इनके वेतन में 500 रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है। इसके अलावा प्रदेश की 3615 पंचायतों में कुल 21,403 वार्ड सदस्य है। इनके वेतन को 50 रुपए की बढ़ोत्तरी होनी है।
3226 चौकीदारों का भी बढ़ेगा वेतन
पंचायत प्रतिनिधियों के अलावा पंचायती राज विभाग में तैनात चौकीदारों व सिलाई अध्यापिकाओं का वेतन भी बढ़ेगा। इनका वेतन बढ़ाने के लिए भी फाइल वित्त विभाग को भेजी गई है। बजट अभिभाषण के दौरान इन दोनो श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतन 900-900 रुपए बढ़ाने की घोषणा की गई थी। ऐसे में विभाग में तैनात 3226 पंचायत चौकीदार व 1768 सिलाई अध्यापिकाओं को भी अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलना है।
नई पंचायतों को नहीं मिले पद
प्रदेश में 389 नई बनी पंचायतों का गठन हुए करीब एक साल 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इन पंचायतों में पदों का सृजन नहीं किया गया है। विभाग का कहना है कि वित्त विभाग से पंचायतों में पदों को सृजत करने के लिए अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। वित्त विभाग की सृजन के बाद इन पंचायतों में पदों को स्वीकृत किया जाएगा। इन पंचायतों में पंचायत सचिव, चौकीदार, तकनीकी सहायक औ मनरेगा ग्राम सेवक का एक भी पद नहीं भरा गया है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
