हिमालच सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 11,500 रुपए कर दिया है। न्यूनतम वेतन बढ़ाने पर आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार का आभार जताया हैं, लेकिन साथ में यह मांग भी उठाई है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार नीति का निर्धारण करें, ताकि आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां सुरक्षित रह सके। इसे अलावा आउसोर्स कर्मचारियों का शोषण भी रुक सके।
आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिला है। सीएम से मुलाकात के दौरान उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस दौरान जलशक्ति विभाग व महिला एवं बाल विकास, बिजली विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम के आउटसोर्स कर्मचारियों के आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया।
इसमेंं जलशक्ति, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, बिजली बोर्ड, वन विभाग व अन्य विभाग जिनमे आउटसोर्स कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने की वजह से उनके सेवा काल समाप्त किया जा रहा है। उनकी सेवाओं को दोबारा बहाल किया जाए। साथ ही मुख्यमंत्री से उन्होंने यह अनुरोध किया है कि जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनती है तब तक किसी भी आउटसोर्स कर्मचारी को नौकरी से ना निकाला जाए व जिनको यदि निकाला गया है। जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया हैं। उनक कर्मचारियों को नौकरी पर दोबारा रखा जाए।
