कृषि कानूनों से दोगुनी होगी किसानों की आय
किसानों की आड़ में स्वार्थ साद्ध रही कुछ पार्टिया
किसान मोर्चा चलाएगा जन जागरण अभियान
कार्नर टीम
दिल्ली बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के कारण कृषि कानूनों पर बहस तेज हो गई है। हिमाचल किसान मोर्चा ने कृषि काूननों का समर्थन करते हुए कहा है कि कृषि कानून 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करेंगे। शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा बबली ने कहा कि कें द्र सरकार ने किसान हित में ऐतिहासिक फैसले लिये हैं जिसमें किसान सम्मान निधी 10 करोड़ किसानों को उनके खाते में लगभग 95 हजार करोड़ रूपये दिये हैं । जिससे मोदी जी कि नियत और नीति कृषि और किसान के हित में रही है व 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य के करीब है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति बिल लाई है जो कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करेगा।
उन्होंने कहा कि किसान मोर्चा कृषि बिल के पक्ष में जनजागरण व जनसंम्पर्क अभियान चलायेगा जिसके अंतर्गत किसान मोर्चा का कार्यकर्ता प्रत्येक गांव में घर-घर जाकर इस बिल की विस्तृत जानकारी देगा। कुछ राजनैतिक पार्टियां निजी स्वार्थो के लिए किसानों की आड़ में अपने स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भाजपा किसान मोर्चा कभी भी सफल नहीं होने देगा।
उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार व केन्द्रीय कृषि मंत्री हमेशा से सुझाव व वार्ता के लिए आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोग फिर भी कानुन निरस्त करने ही अड़े हैं , छोटे किसानों, पशुपालको, मछुआरों को किसान केडिट कार्ड मिलने व यूरिया की नीम कोटिंग से जिनके गैर कानूनी धंधे बंद हो गए हैं उनको आज समस्या हो रही है, जिसका किसान मोर्चा विरोध करता है, जबकि किसान संगठनों को सहयोगी बन कर समस्या का निवारण करना चाहिये। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बार-बार कहने पर कि न्युनतम समर्थन मूल्य भविष्य में यथावत रहेगा तथा मंडियों में भी किसान अपना उत्पादन पूर्वत ही बेच सकता है व केंद्र सरकार लिखित में देने को तैयार है। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है न्यूनतम समर्थन मुल्य में डेढ गुना बढ़ोतरी हुई है तो मोदी सरकार किसानों के विरोधी कैसे हो सकती है, जबकि आज जो पार्टियां विरोध कर रही है पूर्व में हुये चुनाव उनके घोषणा पत्र में इस बिल के संशोधन का उल्लेख किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बिल के समर्थन में किसान मोर्चा जनजागरण अभियान चला कर 3 लाख हस्ताक्षर करवाकर बिल की संपूर्ण जनकारी किसानों को देगा।
