सेब कार्टन के दामों में बढ़ोत्तरी का विरोध अब जोर पकडऩे लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले शिमला और कुल्लू जिला में बागवानों सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। ठियोग, रोहड़ू, रामपुर, निरमंड, नारकंडा, खोलीघाट, आनी में बागवानों ने प्रदर्शन किया। रोहड़ में बागवानों ने खाली सेब की पेटियों का आग लगा दी। राज्य की 5000 करोड़ से ज्यादा की सेब आर्थिकी को बचाने के लिए किसान और बागवान संघ के साथ व्यापारी भी खुलकर बागवानों के हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं।
गौरतलब है कि इस बार कार्टन की कीमतों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। कार्टन की कीमत 10 से 20 फीसदी और ट्रे के दाम 20 से 35 फीसदी तक बढ़े हैं। बीते साल मोहन फाइबर कंपनी की ट्रे का एक बंडल 500 रुपए मिल रहा था। इस बार प्रति बंडल 800 रुपए देने पड़ रहे हैं। सेपरेटर, स्टैपिंग मशीन, स्टैपिंग रोल की कीमतों में भी 10 फीसदी, तुड़ान, भरान, ढुलाई, पेटी को मंडी तक पहुंचाने के लिए भाड़े की दरों में भी इजाफा हुआ है।
वहीं सरकार ने कृषि इनपुट खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक पर सब्सिडी खत्म कर दी है। इससे सेब तैयार करने पर आने वाली लागत लगभग दोगुनी हो गई है। बागवानों को मजबूरन सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। बागवान पहले ही महंगे कार्टन की मार झेल रहा था। ऐसे में केंद्र सरकार ने गत्ते पर जीएसटी दर 5 से बढ़ाकर 12 फीसदी पहले ही कर दी थी। इस साल इसे 18 फीसदी कर दिया गया।
व्यापारी भी समर्थन में, शोघी बैरियर पर भी हो रही अवैध वसूली
प्रदर्शन के दौरान बागवानों ने शोघी बैरियर पर अवैध वसूली बंद करने सहित अपनी कई मांगी रखी। जिसमें से ओलावृष्टि और बर्फबारी से हुए नुकसान का मुआवजा जारी करने और हिमाचल में भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर नैफेड के माध्यम से तीन ग्रेड का सेब 24, 44 और 64 रुपए के हिसाब से खरीदने की मांग की गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपेगे बागवान
मांगों को लेकर सेब उत्पादक संघ का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जुलाई को दिल्ली जाकर केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपेगा। इस दौरान कार्टन पर लगाए गए जीएसटी को खत्म करने और सेब आयात शुल्क 100 फीसदी करने समेत कृषि इनपुट पर सब्सिडी बहाल करने की मांग उठाई जाएगी।
ढली सब्जी मंडी में अनिश्चितकालीन हड़ताल
सेब उत्पादक संघ के अध्यक्ष सोहन ठाकुर ने बताया कि एपीएमसी द्वारा शोघी बैरियर पर अवैध वसूली बंद नहीं होने की सूरत में सेब उत्पादक संघ 5 अगस्त से कृषि उपज विपणन समिति के ढली कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी। इस दौरान हिमाचल विधानसभा और सचिवालय का घेराव भी किया जा सकता है।
