14 फरवरी को बगवानी मंत्री, बागवानी संगठनों से वार्ता करेंगे। इसके लिए बागवानी विभाग के निर्देशक ने पत्र जारी कर दिया। बैठक बागवानी मंत्री की अध्यक्षता में होंगी। इसमें बागवानी सचिव सहित बागवानी विभाग के तमाम अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक के लिए सभी सेब उत्पादक संघों के प्रतिनिधियों को ईमेल के जरिए 13 फरवरी तक सूचित करने के लिए कहा गया है।
बागवानी मंत्री इस बैठक में बागवानों की राय लेंगे कि किस तरह से सरकार उनके लिए योजनाएं बना सकती हैं। वहीं, फलों का बागवानों को उचित मूल्य मिले, इसके लिए भी कोई सिस्टम विकसित करने को लेकर चर्चा की जा सकती। इसमें बागवानी सचिव सहित विभाग के तमाम अधिकारी होंगे।
बागवानी मंत्री की यह बैठक अहम मानी जा रही है क्योंकि हाल ही में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी के बयान के बाद बागवान संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बागवानी मंत्री ने कहा था कि “फलों का दाम बागवान तय नहीं कर सकता”। जबकि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसकी गारंटी दे रखी है कि बागवान और किसान अपने फलों का दाम खुद तय करेंगे।
बवाल के बाद बागवानी मंत्री ने अपने बयान पर सफाई दी थी। उन्होंने कहा था कि “उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका यह भी कहना था कि सरकार अपनी गारंटियों से भाग नहीं रही। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बागवानों को उनके फलों का उचित दाम मिले। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि- बागवानी आयोग गठित करने के लिए भी कदम उठाएगी।”
