हिमाचल प्रदेश में अब एमआईएस यानि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब की ही खरीद नहीं होगी, बल्कि आम और नींबू प्रजाति के फल भी एमआईएस के तहत खरीदे जाएंगे। राज्य सरकार ने नीबू प्रजाति व आम को एमआईअएस के तहत खरीदने के लिए मंजूरी प्रदान कर दी है। योजना के तहत 250 मीट्रिक टन सीडलिंग आम 10.50 रुपये प्रति किलो, 500 मीट्रिक टन ग्राफ्टेड आम 10.50 रुपये प्रति किलो और 500 मीट्रिक टन आचारी किस्म के आम का 10.50 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद की जाएगी।
फलों की खरीद एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा क्रेट्स में किया जाएगा और इन एजेंसियों को 1.30 रुपये प्रति किलो की दर से हैंडलिंग चार्जिज की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तरह सीडलिंग आम का औसत विक्रय रिटर्न प्रति लाभ 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन, आचारी आम का 2500 रुपये प्रति मीट्रिक टन और ग्राफ्टेड आम का 3500 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से आंकलन किया गया है। योजना के तहत 42 फल खरीद केंद्र खोले जाएंगे।
एचपीएमसी और हिमफेड द्वारा पिछले तीन से पांच वर्षों के खरीद डेटा के आधार पर खरीद केंद्र स्थापित करने के लिए समन्वय किया जाएगा। यह केंद्र प्रापण एजेंसियों द्वारा खोले जाएंगे और इनका संचालन एचपीएमसी और हिमफेड के स्टाफ द्वारा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वाष्पोत्सर्जन व हेंडलिंग प्रक्रिया के नुकसान के दृष्टिगत बागवानों/उत्पादकों से भार के आधार पर 2.5 प्रतिशत फलों का अतिरिक्त खरीद किया जाएगा। योजना के तहत उन किसानों/बागवानों से फलों का खरीद किया जाएगा जिनके पास बागवानी कार्ड और आम उत्पादन के तहत 10 बीघा या इससे कम जमीन है। ठेकेदारों से किसी भी फल का खरीद नहीं किया जाएगा। राज्य में यह योजना एक जुलाई से 31 अगस्त, 2022 तक कार्यान्वित की जाएगी। प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए नींबू प्रजाति के फलों जैसे किन्नू, मालटा, संतरा और गलगल के खरीद के लिए भी मंडी मध्यस्थता योजना लागू करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह योजना 21 नवम्बर, 2022 से 15 फरवरी, 2023 तक लागू होगी। उन्होंने बताया कि योजना के अन्तर्गत 500 मीट्रिक टन किन्नू /मालटा/संतरा का प्रापण श्रेणी-बी का 9.50 रुपये प्रति किलो ग्राम एवं श्रेणी-सी का 9.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से तथा 100 मीट्रिक टन गलगल का प्रापण 8.00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जाएगा। किन्नू/मालटा/संतरा के लिए 2.65 रुपये प्रति किलो ग्राम तथा गलगल के लिए 1.00 रुपये प्रति किलो ग्राम की दर से हैंडलिंग चार्जिज दिए जाएंगे।
साढ़े तीन रुपए बेचा जाएगा किन्नू औऱ संतरा
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कल्पित विक्रय वसूली को किन्नू, माल्टा, संतरा के लिए 3.50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा गलगल के लिए 1.50 प्रति किलोग्राम रखा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत कुल 52 खरीद केन्द्र मांग के आधार पर खोले जाएंगे तथा आवश्यकता के आधार पर बाद में और खरीद केन्द्र खोले जाएंगे जिनका संचालन एचपीएमसी व हिमफैड अपने स्टाफ द्वारा ही करेंगे। भंडारण व यातायात के नुकसान इत्यादि की भरपाई को ध्यान में रखते हुए इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष भी फलों की खरीद 2.5 प्रतिशत अधिक फल सहित किया जाएगा।
