एनएचएम कर्मचारियों के नियमितिकरण के लिए अब मणिपुर की तर्ज पर पॉलिसी बनाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार को सुझाव दिया है। मणिपुर की तर्ज पर कर्मचारियों को रेगुलर पॉलिसी बनाने की फाइल स्वास्थ्य सचिव के पास पहुंच चुकी है। वहीं वीरवार को एनएचएम कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल से भी मिला।
इस मुलाकात के दौरान कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री से यह मांग उठाई है कि मणिपुर की तर्ज पर कर्मचारियों के लिए रेगुलर पॉसिली तैयार की जाए। उन्होनें स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि मणिपुर सरकार ने किस प्रकार से एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पे स्केल का लाभ दिया है। हालांकि वह काम हेल्थ सोसायटी के तहत कर रहे हैं। एनएचएचम अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेशााध्यक्ष सतीश कुमार का कहना है कि स्वास्थय मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पे स्केल का लाभ देने के लिए मणिपुर की तर्ज पर पॉलिसी तैयार की जाएगी। अधिकारियों को मणिपुर की तर्ज पर पॉलिसी बनाने के लिए निर्देश जारी किए जाएंगे।
गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 वर्षों से तैनात करीब 1700 कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह कर्मचारी केंद्र सरकार के तहत आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा इनके नियमितीकरण के लिए पॉलिसी नहीं बनाई गई है। एनएचएम कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि एनएचएम के तैनात करीब 1700 कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए सरकार आने वाले बजट में घोषणा करें। इन कर्मचारियों का कहना है कि पिछले 24 सालों से ये कर्मचारी अनुबंध पर ही सेवाएं दे रहे हैं। इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
