इतिहास विषय में 553 प्रवक्ता पदों पर टीजीटी हों प्रमोट

हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग प्रवक्ता संवर्ग के 50 प्रतिशत पद टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति से भरने हेतु नियम तो कई साल पहले से बना चुका है मगर मौजूदा स्थिति में प्रमोशन से भरे जाने वाले अनेकों पद रिक्त पड़े हैं । इतिहास विषय में प्रवक्ता कैडर में 1886 पद मौजूद हैं जिनमें से 50 प्रतिशत यानि 943 पद टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति अनुसार भरे जाने चाहिए थे। शिक्षा विभाग ही विभिन्न आरटीआई में अलग-अलग डाटा सामने आ रहा है।


कभी कहा जाता है कि कोई भी बैकलॉग शेष नहीं है और आधे पद सीधी भर्ती से व आधे पद प्रमोशन से भरे जा चुके हैं मगर ताज़ा आरटीआई के अनुसार प्रवक्ता इतिहास के प्रदेश में प्रमोशन से भरे जाने वाले 943 पदों में से 390 पद ही प्रमोशन से भरे गए हैं यानि हालात ये हैं कि 553 पात्र टीजीटी पर्याप्त पद कोटे अनुसार उपलब्ध होने के बावजूद प्रवक्ता पदोन्नति के लिए कई सालों से तरस रहे हैं। यही हाल हिंदी विषय का है जिसमें पदोन्नति से भरने वाले पदों की संख्या 953 है मगर 507 पद ही प्रमोशन से भरे गए जबकि 446 पदों को भरा जाना लंबित है यद्यपि इस विषय में पात्र टीजीटी भी पदोन्नति हेतु तरस रहे हैं।

इस तरह यह मामला प्रदेश हाईकोर्ट भी जा चुका है और हाईकोर्ट ने 7 जनवरी ,2022 को रविन्द्र सिंह बनाम हिमाचल सरकार मामले में स्पष्ट किया था इतिहास विषय में पहले से रिक्त 95 पदों हेतु डीपीसी न होने का मामला गंभीर है और 7 अप्रैल, 2022 तक शिक्षा विभाग डीपीसी करे और इस मामले में प्रदेश कार्मिक विभाग, शिक्षा सचिव, उच्च व प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक प्रतिवादी हैं । मगर हाईकोर्ट का फैसला भी टीजीटी वर्ग हेतु तय समय में राहत नहीं ला सका जिसके चलते अब ये अवमानना का मामला बनकर फिर से हाईकोर्ट जा सकता है ।

ऐसे में तय कोटे से कम पद भरने और तय समय पर डीपीसी न करना शिक्षा विभाग हेतु मुश्किलें बढ़ा सकता है । प्रदेश टीजीटी कला संघ प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौशल व महासचिव विजय हीर ने कहा कि हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार टीजीटी से प्रवक्ता पदोन्नति सूची इसी माह जारी की जाए और टीजीटी को कोटे अनुसार रिक्त पदों पर प्रमोशन दें ताकि हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान हो सके ।

टीजीटी से प्रमोट प्रवक्ता जो हेडमास्टर प्रमोशन देने हेतु भर्ती पदोन्नति नियमों में मौजूद 8 साल की सेवाकाल शर्त का पालन किया जाए । इस शर्त की अनुपालना न करने का मामला भी हाईकोर्ट में चल रहा है । संघ ने अनुबंध टीजीटी नियमितीकरण के साथ राईडर हटाने और हायर ग्रेड पे अनुसार स्केल नियमितीकरण पद देने की भी पुरजोर मांग शिक्षा सचिव से की है । संघ के अनुसार हर नियमित टीजीटी को हायर ग्रेड पे मिलनी चाहिए व 4-9-14 के लंबित लाभ बहाल किए जाने चाहिए।

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