सुक्खू के पहले बजट में डिजिटाइजेशन ग्रीन स्टेट बनाने पर जोर
माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्ष 2023-24 का अपना पहला बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने 53613 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट प्रस्तुत करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए ‘हिम उन्नति योजना’ की घोषणा की है। 150 करोड़ के वित्तीय प्रावधान के वाली इस योजना में कृषि एवं पशुपालन विभाग की योजनाओं को एकीकृत किया जाएगा।
हिम उन्नति योजना के तहत जलवायु एवं भौगोलिक आधार पर 40 बीघा भूमि के हिसाब से कल्स्टर बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के अलग कल्स्टर बनाए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में स्र्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 2% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा।
किसानों, पशुपालकों के लिए हिम गंगा योजना
दूध आधारित अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ‘हिम गंगा’ योजना शुरू की जाएगी जिसमें ट्रू कॉस्ट बेसिस पर किसान/पशुपालकों को दूध के दाम दिए जाएंगे।
- ‘हिम गंगा’ योजना के लिए पायलट आधार पर किसानों व पशुपालकों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है।
- दुग्ध उत्पादक सहकारी सभाओं का गठन किया जाएगा तथा मिल्क प्रोसैसिंग प्लाट्स के इंफास्ट्र्कचर को उन्नत करने के साथ नए प्लांट्स स्थापित होंगे
- राज्य में लाई जाएगी नई बागवानी नीति। जंगली जानवरों से बचाव के लिए किसानों को अनुदान।
- मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 लाख की सब्सिडी मिलेगी।
- किसानों और मछुवारों को मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- मछली पालन के लिए तालाब निर्माण के लिए 80 लाख की सब्सिडी मिलेगी।
- बेसहारा पशुओं की सूचना देने के लिए सरकार एक ऐप तैयार करेगी। मकसद- सड़कों से बेसहारा पशुओं को हटाना।
- 1292 करोड़ रुपए से शिवा प्रोजेक्ट के तहत सात जिलों के 28 विकास खंडों में 6 हजार हेक्टेयर एरिया में बागवानी का विकास। 15 हजार बागवान लाभान्वित होंगे
- सब-ट्रॉपिकल फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने का ऐलान। एक करोड़ पौधे लगाने का टारगेट। ड्रेगन फ्रूट जैसे नए फलों पर जोर।
- बागवानों को कोल्ड स्टोर की सुविधा मिलेगी। 6 जगह नए कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे।
- छोटे व्यापारियों को कम ब्याज पर लोन दिया जाएगा।
ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के लिए 1916 करोड़ रुपये का बजट
- सदस्य बीडीसी को 6000 रुपये प्रति माह
- पंचायत प्रधान को 6000 रुपये प्रति माह
- उप प्रधान को 4000 रुपये प्रति माह और सदस्य ग्राम पंचायत को 500 रुपये प्रति बैठक प्रदान किया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं, नगर पंचायतों और नगर निगम के राजनैतिक प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई।
- पंचायती राज संस्थाओं, नगर पंचायतों और नगर निगम के राजनैतिक प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई।
- अध्यक्ष जिला परिषद 20 हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा. उपाध्यक्ष जिला परिषद को 15 हजार हजार रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा.
- विधायक क्षेत्र विकास निधि 2 करोड़ से बढ़ाकर 2.10 करोड़ की गई।
- मजदूरों की दिहाड़ी में 25 रुपए की वृद्धि, 350 से बढ़ाकर 375 की गई।
- मनरेगा की दिहाड़ी 212 से बढ़ाकर 240 रूपए की जाएगी।
- जनजातीय क्षेत्रों में मनरेगा दिहाड़ी मौजूदा 266 रुपये से 294 रुपये करने की घोषणा।
- 9 लाख मनरेगा मजदूरों को इससे लाभ मिलेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं, नगर पंचायतों और नगर निगम के राजनैतिक प्रतिनिधियों के मानदेय में वृद्धि की गई।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 9500 रुपये प्रतिमाह
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अब 9500 रुपए प्रतिमाह
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6600 रुपए
- आंगनबाड़ी सहायिका को 5200 रुपए
- आशा वर्कर को 5200
- मिड डे मिल वर्करों को 4000
- वाटर कैरियर शिक्षा विभाग को 4400 रुपए
- जलशक्ति विभाग मल्टीपर्पज वर्कर को 4400 रुपए
- पैरा फिटर पंप ऑपरेटर को 6000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा।
1311 करोड़ की लगात से पर्यटन विकास योजना शुरू होगी
- 1311 करोड़ की लगात से पर्यटन विकास योजना शुरू की जाएंगी
- मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 6600 रुपए
- कांगड़ा में 390 करोड़ रुपए
- हमीरपुर में 257 करोड़ रुपए
- कुल्लू में 229 करोड़ रुपए
- शिमला में 123 करोड़ रुपए
- मंडी में 136 करोड़ रुपए
- कांगडा जिले के बनखंडी में 300 करोड़ की लागत से एक बड़ा चिड़ियाघर बनाया जाएगा 60 करोड़ के बजट का प्रावधान भूमि का चयन कर लिया गया है। शीघ्र काम शुरू होगा
- कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल बनाने का ऐलान। पर्यटन क्षेत्र में विकास को तरजीह देते हुए कांगड़ा को पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- शिमला के जाठिया देवी में केंद्र सरकार के सहयोग से नया शहर बनाया जाएगा।
- अन्य स्थानों पर 174 करोड़ रुपये की लागत से ग्रीन पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाएं दी जाएंगी।
- सभी जिले 1 साल के अंदर हैलीपॉड से जोड़ दिए जाएंगे।
- कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार कार्य शुरु होगा। मंडी हवाई अड्डे के निर्माण का ऐलान
बजट सत्र में बोले मुख्यमंत्री “शाम वाली बेतल महंगी, सुबह का दूध सस्ता”
शराब की हर बोतल पर 10 रुपए का काऊ-सेस। सरकार को 100 करोड़ रुपए सालाना की इनकम होगी। शराब ठेकों की नीलामी से सोलन में 32% आय बढ़ी। कुल्लू में 40%, हमीरपुर में 23%, किन्नौर में 66%, कांगड़ा में 36% और शिमला में 36% ज्यादा राजस्व मिला।
स्वच्छ पेयजल उपलब्धता
- प्रदेश में पानी की स्वच्छता के लिए मनाली व पालमपुर में फ्रांस डवलेपमेंट बैंक की सहायता से 817 करोड़ व्यय किए जाएंगे।
- प्रदेश के अन्य शहरों और ग्राम पंचायतों में भी पानी गुणवत्ता सुधारी जाएगी।
- हिमाचल में नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाएगी सरकार. पानी की 24 इन टू 7 सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए यह बिल लाया जाएगा
बजट की प्रमुख घोषणाएं
- लैंडस्लाइड की घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ग्रीन कवर अभियान शुरू करेगी। इसके लिए 250 हेक्टेयर भूमि का चयन किया जाएगा।
- गरीब परिवार के बच्चों को मिलेगी आर्थिक मदद, सुरक्षित बचपन अभियान की शुरुआत
- सड़कों के रखरखाव हेतु 200 करोड़ के बजट से मुख्यमंत्री सड़क रखरखाव योजना शुरू होगी।
- सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों को सुरक्षित बनाने पर जोर दिया जाएगा।
- सेफ कॉरिडोर बनाने पर जोर रहेगा 1700 नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
- HRTC की 1500 डीजल बसों को ई-बसों में ट्रांसफर करने की घोषण।
- शिमला से कांगड़ा तक मटौर सड़क को पूरी तरह से फोर लेन की मंजूरी मांगी गई है। यह सड़क बीच में कहीं पर टू-लेन और कहीं पर फोर-लेन थी।
- सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रमुख शहरों में सेफ कॉरिडोर बनाए जाएंगे।
- 40 हजार नए लोगों को सोशल सिक्योरिटी पेंशन।
- खिलाड़ियों की डाइट मनी को 120 रुपए से बढ़ाकर 240 रुपए किया गया।
- नशाखोरी रोकने के लिए नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान शुरू करने की घोषणा।
- नशाखोरी का कारोबार करने वालों के विरुद्ध इसी विधानसभा के बजट सत्र में कानून लाएगी सरकार।
- अब से अनाथ बच्चे ‘चिल्ड्रेन ऑफ स्टेट’ कहलाएंगे। इसके लिए 101 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- साल में एक बार अनाथ बच्चों को हवाई यात्रा और तीन सितारा होटल में ठहरने की सुविधा।
रोजगार
- युवाओं को रोजगार हेतु मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प योजना चलेगी। रोजगार विभाग के जरिए देश-विदेश के रोजगार अवसर होंगे मुहैया।
- 30 हजार विभिन्न फंक्शनल पदों को भरेगी सरकार। सैनिटेशन के लिए जलशक्ति विभाग में 5000 पद सृजित कर भरने की घोषणा।
- बेरोजगार युवाओं को 500 रूटों पर ई वाहन के परमिट दिए जाएंगे।
- हमीरपुर में बस पोर्ट बनाया जाएगा जिस पर 10 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।साल में दो बार लगेगा रोजगार मेला।
- राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाएगी। इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा।
- इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा।
- सिंगल विंडो सिस्टम खत्म होगा।
- निवेशक अब ‘आओ और काम शुरू करो’ की तर्ज पर कारोबार शुरू कर सकेंगे। उसे सारी जरूरी क्लीयरेंस एक ही जगह देगी सरकार।
- लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन होगा। बेटियों को अलग इकाई के रूप में देखा जाएगा।
- एक हजार नए लोकमित्र केंद्र खुलेंगे। कुल संख्या 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार होगी।
बजट में डिजिटाइजेशन ग्रीन स्टेट बनाने पर जोर
- राजस्व विभाग में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा पूरे प्रदेश में उपलब्ध कराई जाएगी।
- पंचायतों को 4जी सेवा से जोड़ेगी सरकार, पंचायतों में बिछेगी ऑप्टिकल फाइबर।
- डीजल से ई-टैक्सी लेने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी।
- सभी सरकारी ऑफिसों को ई-पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
- प्रदेश के युवाओं को 200 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट स्थापित करने को 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद बिजली बोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
- हिमाचल को मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिकल वाहनों के रूप में विकसित किया जाएगा।
- परवाणू -नालागढ़-ऊना, हमीरपुर-अंब-नूरपूर, पांवटा-नाहन-शिमला, शिमला-बिलासपुर हमीरपुर-चंबा, मंडी-पठानकोट, मनाली-केलोंग नेशनल हाईवे को ग्रीन कौरिडेर के तौर पर विकसित किया जाएगा।
- 1500 डीजल बसों को ई-बसों में बदलने का ऐलान। इस पर 1000 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। वर्तमान में 75 ई-बसें और 50 ई-टैक्सियों का संचालन हो रहा है।
- चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए 50% का अनुदान देने का सीएम ने ऐलान किया।
- सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करेगी।
- ई-ट्रक की खरीद के लिए 50 लाख की सब्सिडी मिलेगी।
- सरकार राज्य में प्रदूषण कम करने की दिशा में काम करेगी।
- हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनेगी।
महिलाओं के लिए
- उच्च शिक्षा के लिए 20 हजार लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25 हजार की सब्सिडी।
- प्रथम चरण में 2.31 लाख महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, हर साल 416 करोड़ का खर्च।
- सात लाख एकल नारियों को घर बनवाने के लिए डेढ़ लाख की सहयता मिलेगी।
शिक्षा क्षेत्र में 8828 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सभी सरकारी स्कूलों में 40 हजार डेस्क उपलब्ध होंगे।
- सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, 300 करोड़ होंगे खर्च
- प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी शुरू होगी।
- 10 हजार मेधावी स्टूडेंट्स को टैबलेट देने का ऐलान।
- बच्चों के मानसिक विकास पर ध्यान देने के लिए काम होगा।
- युवाओं को अंग्रेजी भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्वास्थ्य
- हिमाचल प्रदेश मेडिकल कोरोपोरेशन की स्थापना की घोषणा की।
- हर अस्पताल में कैंसर के लिए पैट स्कैन मशीन लगेगी।
- हर विधानसभा में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा।
- क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा, 24 घंटे मिलेगी सुविधाप्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज में कैजुअलिटी विभाग को अपग्रेड किया जाएगा।
- गर्भवती महिलाओं को इंसुलिन पंप उपलब्ध करवाए जायेंगे।
