एचआरटीसी में व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। एचआरटीसी के सेवानिवृत कर्मचारियों को अभी तक फरवरी महीने की पैंशन नहीं मिली है। पैंशन न मिलने के कारण सेवानिवृत कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैंशन के अलावा अन्य वित्तीय लाभों से भी एचआरटीसी के पैंशनर्स अभी तक वंचित है। पैंशनरों ने चेताया है कि वह विधानसभा के बजट सत्र के बाद अपने हक के लिए रणनीति तैयार करेंगे।
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी का कहना है कि परिवहन निगम से सेवानिवृत हुए लगभग 7500 कर्मचारी अपने मौलिक अधिकारियों के लिए तरस रहे हैं। इन कर्मचारियों ने अपने जीवन के 30 से 35 साल जनता की एचआरटीसी व जनता की सेवा के लिए लगाए हैं। वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आने वाले और जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके यह पैंशनर्स वित्तीय लाभों एवं पैंशन के लिए तरस रहे हैं।
इस महीने के 20 दिन बीत जाने के बाद भी इन्हें पिछले महीने की पैंशन नहीं मिल पाई है। हिमाचल में सत्ता परिवर्तन के बाद इन कर्मचारियों की उम्मीद जगी थी कि जो कार्य पिछली सरकार नहीं कर पाई थी वह कार्य यह सरकार करेगी, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। बलराम पुरी का कहना है कि पहले हर बजट में एचआरटीसी को चलाने के लिए सरकार के बजट में कोई न कोई प्रावधान किया जाता था, लेकिन इस बार के बजट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
परिहवन निगम के कर्मचारियों व पैंशनर्स के लिए ग्रांट इन ऐड का कोई उल्लेख नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए शायद को अलग योजना बनाई हैं, लेकिन अभी तक इस स्थिति असमंजस में ही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जारी किए बजट के कारण एचआरटीसी का पैशनर्स हतोत्साहित हैं। बलराम पुरी का कहना है कि एचआरटीसी के पैशनर्स संगठन सीएम व डिप्टी सीएम से मुलाकात के दौरान अपनी व्यथा बता चुके हैं। 6 फरवरी को मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें भी एचआरटीसी पैंशनर्स की ओरसे मांग पत्र सौंपा गया था। इसके अलावा 25 फरवरी को निगम प्रबध्ंान को भी मांग पत्र सौंपा गया था। इसकी प्रतियां सीएम, डिप्टी सीएम, मुख्य सचिव, परिवहन सचिव और वित्त सचिव को भेजी गई थी।
पैंशन देना हो प्राथकिता
सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी का कहना है कि हिमालच में सरकार को बने अभी चंद महीनों का समय ही हुआ हैं, व्यवस्था परिवर्तन में सरकार को समय लगेगा, लेकिन समय पर पैंशन देना तो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मंच ने सरकार से मांग उठाई है कि जल्द से जल्द एचआरटीसी पैंशनरों की फरवरी माह की पैंशन प्रदान की जाए। इसके अलावा अन्य सेवानिवृत लाभो को भी प्रदान किया जाए।
यह भी हैं पैशनरों की मांगे
- पैंशन का स्थाई प्रावधान किया जाए
- पैंशनधारकों को छठे वेतनमान के एरियर का एकमुश्त भुगतान
निगम के पेंशनधारकों को छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान एक मुशत किया - एक जनवरी 2016 के बाद सेवानिवृत कर्मचारियों को संशोधित पैंशन दी जाए
- संशोधित पेन्शन राशि का शीघ्र एक मुस्त भुगतान किया जाए।
