विधानसभा के बजट सत्र में BJP विधायकों ने उठाया था मामला
हिमाचल में बच्चो की कम संख्या वालें सरकारी स्कूलों की डिनोटिफिकेशन (de-notification) पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हिमाचल सरकार (HP Govt) ने शिक्षा विभाग (Education Department) को कहा है कि इस मसले पर 15 अप्रैल के बाद फैसला लिया जाएगा। इससे पहले कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलोंं को 31 मार्च के बाद बंद करने के आदेश दिए गए थे।
BJP ने उठाई थी मांग
BJP के विधायकों हिमाचल विधानसभा सभा के बजट सत्र में यह मामला था। उन्होने मांग उठाई थी कि 15 अप्रैल के बाद ही बच्चो की कम संख्या वाले स्कूलों पर फैसला ले। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूल 2 तरह के हैं। विंटर क्लोजिंग और समर क्लोजिंग स्कूल। क्लोजिंग स्कूलों में सत्र फरवरी महीने में शुरू होता है जबकि समर क्लोजिंग स्कूलों का सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है।
भाजपा विधायकों का कहना था कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है। इन स्कूलों को अगर 31 मार्च को बंद किया जाता है तो फिर बहुत सारे समर क्लोजिंग स्कूल भी बंद हो जाएंगे। क्योंकि समर क्लोजिंग स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट एक अप्रैल का बाद होगी।
अप्रैल के बाद होती है एनरोलमेंट
भाजपा विधायकों की मांग पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आश्वासन दिया था कि शिक्षा विभाग इस मामलें को एग्जामिन करेगा। ऐसे में अब सरकार ने आदेश जारी कर दिए है कि 15 अप्रैल के बाद ही बच्चों की काम संख्या वाले स्कूलों को बंद किया जाएगा।
इतने स्कूल होंगे बंद
इसी आधार पर 17 प्राइमरी स्कूलों को सरकार डिनोटिफाई कर चुकी है। इसके बाद मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी में 272 स्कूलों की लिस्ट तैयार है और यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दी गई थी। लेकिन अब इसे फिलहाल रोकने को कहा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि सरकार इन स्कूलों को लेकर कुछ और विचार कर रही है।
यह स्कूल होंगे बंद
गौरतलब है कि पूर्व जयराम सरकार के समय अपग्रेड हुए स्कूलों में से ऐसे स्कूलों को सरकार बंद करने जा रही थी, जहां एडमिशन नहीं हुई है। इसके लिए कैबिनेट ने 28 फरवरी 2023 की एडमिशन के आधार पर फैसला लिया था। प्राइमरी स्कूलों के लिए 10, मिडिल के लिए 15, हाई के लिए 20 और सीनियर सेकेंडरी के लिए 25 न्यूनतम एडमिशन की शर्त रखी गई थी।
कितने स्कूलों में जीरो एडमिशन
हालांकि इससे पहले जीरो एडमिशन वाले 285 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से विधानसभा में दिए गए आंकड़े के अनुसार 455 सरकारी स्कूल अब भी बिना टीचर के चल रहे हैं, जबकि 3148 में सिर्फ सिंगल टीचर है। शिक्षा की गुणवत्ता और सभी स्कूलों को पर्याप्त स्टाफ देने के लिए कम एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करना जरूरी है। लेकिन इस फाइल पर फैसला लेने के लिए अभी सरकार और टाइम लेना चाहती है।
