हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन ने वरिष्ठता के विषय पर जल्द कमेटी गठित करने की बात कही है। साथ ही इस कमेटी में हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के सदस्यों को शामिल करने का आह्वान किया है। संगठन के प्रदेशाध्यक्ष मुनीष गर्ग ने बताया कि जेसीसी की बैठक में वरिष्ठता के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी के गठन की घोषणा हुई थी। लेकिन जेसीसी की बैठक के लगभग तीन महीने बीत जाने के बावजूद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ है।
अगर कमेटी के गठन में तीन महीने में नहीं हो पाया तो कब कमेटी गठित होगी,कब इसकी बैठक होगी और कब यह कमेटी अपने सुखब सरकार को देगी, यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार को तुरंत कमेटी का गठन करने चाहिए ताकि समय रहते इसकी सिफारिशों पर अमल हो सके। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 2008 में पहली बार तत्कालीन भाजपा सरकार ने लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ चयन बोर्ड ने भर्ती और पदोन्नति नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया।
कमीशन पास करने वाले कर्मचारियों को प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा अनुबंधकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि नयुक्ति की तिथि से वरिष्ठता न मिलने से जूनियर कर्मचारी सीनियर होते जा रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उनका चयन भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार हुआ है इसलिए उनके अनुबंध की सेवा को उनके कुल सेवाकाल में जोड़ा जाना तर्कसंगत है। प्रदेशाध्यक्ष मुनीष गर्ग, महासचिव अनिल सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार का कहना है कि उसके बाद आई सरकारों ने अनुबंध अबधि को कम किया लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से अपना कर्मचारी नही माना।
सरकार कर्मचारी के सेवा की गणना उनके नियमितीकरण से कर रही है,नाकि उनकी प्रथम नियुक्ति से।यह लोकसेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा बोर्ड जैसी संबैधानिक संस्थाओं की मान्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाने जैसा है। कर्मचारी संगठन ने अराजपत्रित महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा का जेसीसी की बैठक में नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता की मांग का समर्थन करने के लिए धन्यवाद किया है। उम्मीद जताई है कि वरिष्ठता के लिए बनाई जा रही कमेटी में भी वे अनुबंध नियमित कर्मचारियों का पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे।
उन्होंने वरिष्ठता के लिए बनाई जा रही कमेटी में संगठन के सदस्यों को भी शामिल किया जाए ताकि वे अपनी मांग के समर्थन में उपयुक्त तथ्य प्रस्तुत कर सके। कर्मचारियों का कहना है कि अनुबंध नियमित कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की विसंगतियां तब तक दूर नही होंगी जब तक कर्मचारियों को 2012 के पे रिविजऩ के साथ, 2016 और उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों को पंजाब वेतन आयोग के बराबर लाभ नहीं मिलते।
इस मौके पर हिमाचल अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुनीष गर्ग, प्रदेश महासचिव अनिल सेन, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कुमार, प्रदेश प्रवक्ता विजय राणा सचिव सुशील चंदेल ,मोहन ठाकुर, प्रेस सचिव राकेश चौहान, प्रेमपाल पठानिया, आईटी सेल हेड संदीप चंदेल,जिला कांगड़ा अध्यक्ष सुनील पराशर,हमीरपुर जिलाध्यक्ष डॉ सुरेश कुमार,चम्बा जिलाध्यक्ष राजेंदर पॉल,मंडी जिला अध्यक्ष कृष्ण यादव, ऊना जिलाध्यक्ष संजीव बग्गा, शिमला जिलाध्यक्ष नंद लाल ने सामुहिक रूप से मांग की है कि
