एचआरटीसी में कार्यरत्त कर्मचारियों को सरकार ने वेतन तो जारी कर दिया हैं, लेकिन सरकार एचआरटीसी से ही सेवानिवृत हुए पैंशनरों को पैंशन देना भूल गई है। महीने की 15 तारीख बीत जाने के बाद भी पैंशनरों अभी तक पैंशन नहीं दी गई है। पैंशन न मिलने से एचआरटीसी पैंशन सरकार से नाराज है। उन्होंने चेताया है कि अगर सरकार की ओर से समय पर पैंशन जारी नहीं की जाती हैं, तो फिर पैंशन सरकार के खिलाफ संघर्ष शुरू कर देंगे। इसके लिए सिर्फ सरकार न एचआरटीसी प्रबंधन जिम्मेवार होगा।
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच ने के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी का कहना है कि एचआरटीसी के सेवानिवृत कर्मचारी भीषण परिस्थतियों में निगम, सरकार व जनता की सेवा करने के उपरांत जीवन के अंतिम पड़ाव में भिखारियों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। वह अपने मौलिक अधिकार पैंशन से भी वंचित है। इस मास की 15 तारीख बीत गई है, लेकिन पैंशन नहीं मिली है।
इस मास में अधिकतर लोगों के घरों में या रिश्तेदारी में शादियां है, पर पैंंशन न मिलने के कारण पैंशनरों में मायूसी छाई हुई है। इस विषय पर न तो निगम प्रबंधन और न ही सरकार गंभीर है। वित्तीय सलाहकार से पूछा जाता है तो वह कहते है कि उन्होंने सरकार को पत्र लिखा है। पता नहीं उन्होंने कौन सी सरकार को पत्र लिखा है। परिवहन मंत्री फोन नहीं उठाते हैं, चाहे रात को फोन करे या दिन को। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री के ध्यान में भी यह मामला उठाया गया है।
प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाला यह निगम लावारिस सा हो गया है। कर्मचारियों में भारी रोष पनपता जा रहा है। यह रोष आने वाले समय में सरकार के हित में नहीं होगा। परिवहन मंत्री इस विभाग निगम के मुखिया है। उनसे अनुरोध है कि वह हमारी सुध ले। परिवहन निगम के पैंशनर यह मांग करते हैं कि संशोधित नए वेतन मान जो सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को घोषित किए हैं। उनकों उसकी तर्ज पर परिवहन में भी लागू किया जाए। पैंशन स्थाई समाधान किया जाए।
तमाम लंबित देय भत्तों का अतिशीघ्र अदायगी की जाए। जनवरी मास की पैंशन को 18 तारीख से पहले जारी किया जाए। दिनांक 19 फरवरी को मंच की प्रादेशिक बैठक बिलासुपर में होने जा रही है। अगर उपरोक्त मांगों के ऊपर अमल नहीं होता है तो भविष्य में संघर्ष की रूपरेखा बनाई जाएगी। क्योंकि अब रहा भी नहीं जाता और सहा भी नहीं जाता है।
