एचआरटीसी पैंशनरों को सरकार की ओर से छठा वेतन आयोग देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में अब पैंशनरों को पैंशन का स्थाई समाधान होना अभी बाकी है। हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच ने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार जल्द ही पैंशन का स्थाई समाधान भी निकाले। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री की ओर से पैंशन के स्थाई समाधान करने के लिए लिखित में आश्वासन दिया गया था। ऐसे में सरकार जल्द उनकी यह मांग पूरी करे। अगर पैंशन का स्थाई समाधान हो जाता हैं तो फिर सरकार को विधानसभा चुनावों में पैंशनरों का पूरा समर्थन मिलेगा।
हिमाचल परिहवन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलाराम पूरी ने बताया कि परिवहन के पैंशनरों को नए वेतन मान जारी करने की अधिसूचना एक अगस्त को जारी कर दी गई है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर सहित प्रबंध निदेशक एचआरटीसी का आभार व्यक्ति किया है। उनका कहना है कि वर्ष 2012 से पैंशन व सेवानिवृति के लंबित वित्तीय लाभों के लिए संघर्षरत्त है।
उन्होंने बताया कि परिहवन निगम में पैंशन 1995 से लागू की गइ्र थी, लेकिन 2012 के बाद एचआरटीसी पेंशनरों को वित्तीय कठिनाई आनी शुरू हो गई। उस समय से ही कल्याण मंच ने अपनी आवाज बैठकों धरना प्रदर्शनों के द्वारा उठानी शुरू कर दी थी। एचआरटीसी पेंशनरों को 3 से 4 महीनों के बाद पैंशन मिला करती थी। यहां तक की सेवानिवृत लाभ लीव इन कैशमेंट व ग्रैच्यूटी 3 साल बीत जाने के बाद भी नहीं मिल रहे थे। जब 2017 में जयराम सरकार का गठन हुआ, उसी समय से मंच ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दिया था। इसका परिणाम यह है कि पैंशनरों को पैंशन समय पर मिलने लगी, लंबे कोरोना काल के बाद भी पैंशनरों को पैंशन मिलती रही, लेकिन पिछले 3 साल से परिवहन पैंशनर 2015 के एरियर, लीव इन कैशमेंट, ग्रैच्यूटी से वंचित थे।
कई लोगों का कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा। मंच ने अपनी मांगो को मांगपत्र के माध्ययम से मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इसके बाद मंख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से मंच को वार्ता के लिए 7 मार्च 2022 को बुलाया गया और मांगपत्र पर विस्तृत चर्चा हुई। इस वार्ता में परिवहन मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, प्रधान सचिव परिवहन, विधायक अरूण कुमार और निगम प्रबंधन भी मौजूद था। बैठक में सभी मुख्यमांगो पर चर्चा हुई और मांगो पर सहमति बनी।
बलराम पुरी ने बताया कि उस बैठक में हुए समझौते के मुताबिक सभी मांगो पर अमल हो चुका है सिवाए एक मांग को छोड़कर। वह मांग है पैंशन का स्थाई समाधान। जिन मांगो पर अमल किया जा चुका हैं हर माह के पहले सप्ताह में पैंशन मिलने लगी। 2019 से लेकर मार्च 2022 तक लीव इन कैशमेंट, ग्रेच्युटी का भुगतान हो गया, पैंशन सेवानिवृत होने के उपरांत 2 महीने बाद मिलने लगी। पहले कर्मचारियों के सेवानिवृत होने के एक साल बाद भी पैंशन नहीं मिला करती थी। इसके अलावा नए वेतमान की अधिसूचना भी सरकार की ओर से की जा चुकी हैं।
इतिहास में गिना जाएगा मुख्यमंत्री का कार्यकाल
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेश अध्यक्ष बलराम पुरी ने बताया कि एचआरटीसी पैंशनरों की सभी समस्याओं का समाधान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल में हुआ है। उनके कार्यकाल को एचआरटीसी के इतिहास में गिना जाएगा। अगर पैंशन के स्थाई समाधान का हल निकल जाता है तो फिर सरकार का अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के उत्थान का एक और कार्य पूरा हो जाएगा।
