राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। सरकार इन कर्मचारियों के वेतन को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। भारत सरकार के साथ इन कर्मचारियोंं के वेतन को बढऩे पर सहमति बन गई है। ऐसे में इन कर्मचारियों के वेतन में औसत 5 हजार रुपए की बढ़ोत्तरी की जाएगी। हर श्रेणी के कर्मचारी की वेतन में बढ़ोत्तरी होगी। चाहे वह आर्युवेद डॉक्टर हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या ड्राईवर हो या फिर अन्य कर्मचारी हो।
कर्मचारियों के लिए निराश की बात यह है कि इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाएगा। हालांकि इन कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी फ्रेम की जा रही है। एमडी एनएचम की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी 3 महीने के अंतराल में एचआर पॉलिसी पर सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी। बताया जा रहा है कि एनएचएम में काम कर रहे 1150 कर्मचारियों को इससे राहत मिलेगी।
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगो को लेकर संघर्ष रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से उनकी मांगों को अनुसना किया जा रहा था, ऐसे में 2 फरवरी को हुई हड़ताल के बाद इन कर्मचारियों की मांगों पर सरकार की ओर से कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एनएच एम कर्मचारियों का कहना है कि वह पिछले 22 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है।
इनका आरोप था कि उनका सरकार जमकर शोषण कर रही है, जबकि उनकी सेवाएं कोरोना काल से लेकर आम दिनों तक बेहद उपयोगी व सराहनीय रही हैं। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 25 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था, इसके बाद भी सरकार की ओर से उनकी मांगों पर कोई फैैसला नहीं किया गया था। ऐसे में फिर 2 फरवरी को एनएचएम कर्मचारियों ने हड़ताल का रास्ता अपनाया था। यह कर्मचारी मांग कर रहे थे कि इन कर्मचारियों को भी बाकी कर्मचारियों की तरह नियमित किया जाए। वहीं इन कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी फ्रेम की जाए, ताकि इन कर्मचारियों उस एचआर पॉलिसी के तहत नियमित किया जा सके और अन्य लाभ भी इन कर्मचारियों को मिल सके।
एचआर पॉलिसी फ्रेम करने के लेकर एनएचएम कर्मचारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से भी मिले थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया था, कि उनकी मांगों पर विभाग के साथ चर्चा कर जल्द सुलझाया जाएगा। वहीं हड़ताल के दिन स्वास्थय मंत्री राजीव सैंजल ने उनकी मांगों को मान लिया था। ऐसे में स्वास्थय विभाग की ओर से अब इस मसले पर आगामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
भारत सरकार के साथ कर्मचारियों 5 हजार रुपए की औसत वेतन बढ़ोत्तरी पर सहमति बनी है। साथ ही कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी भी फ्रेम की जाएगी। इसके लिए मिशन निदेशक एनएचएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी 3 महीने में रिपोर्ट तैयार करेगी।
-अमिताभ अवस्थी, स्वास्थय सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार
