प्रदेश सरकार कर्मचारियों को इस विधानसभा चुनावों से पहले देय और सभी वित्तीय भुगतान जल्द ही कर सकती है। वित्तीय तौर पर चल रही तैयारी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा एरियर को लेकर की गयी घोषणा। जिसमें उन्होंने भुगतान के लिए 1000 करोड़ की धनराशि बताई थी।
अब सरकार ने उसे बढ़ा कर 2500 करोड़ रुपए और लेने का नीतिगत फैसला ले लिया है। जिसके लिए सरकार ऋण की यह राशि इसी महीने लेने जा रही है। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग की आंतरिक बैठक में भी लोन लेने को लेकर फैसला हो गया है। और इसी महीने के दूसरे सप्ताह के बाद लोन के लिए बिड हो सकती है। जिसके लिए आरबीआई से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
सरकार की कोशिश है कि विधानसभा चुनाव से पहले कर्मचारियों को एरियर का आधा भुगतान कर दिया जाए। जिसमें नए वेतन आयोग के एरियर के साथ-साथ महंगाई भत्ते की लंबित किश्त शामिल है। हालांकि देखना तो ये है कि सरकार 2500 करोड़ रुपए में भुगतान कर भी पायेगी या नहीं, राज्य सरकार को कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को भी भुगतान करना है, और अतिरिक्त पेंशन भत्ते को बढ़ी हुई पेंशन पर देने के लिए और पैसा चाहिए होगा।
इसके साथ ही राइडर में फंसे कर्मचारियों के लिए नई पे फिक्सेशन के साथ भी देनदारी बढ़ेगी। चुनाव सर पर है सरकार भुगतान करती है या फिर ये वोट पाने का महज चुनावी स्टंट बन कर रह जाता है ये देखना बाकी है।
