कैबिनेट के अहम फैसले
मंत्रिमंडल की बैठक में जिला सोलन की कृष्णगढ़ उपतहसील के अंतर्गत मंडेसर और ढकरियाना, ऊना जिला की उपतहसील हरोली के तहत लालड़ी तथा हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के हथोल तथा टयालू में नए पटवार वृत्त खोलने का निर्णय लिया। इसके अलावा बिलासपुर जिला के श्रीनयना विधानसभा क्षेत्र के बस्सी में नया कानूनगो वृत्त खोलने को मंजूरी दी गई।
मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला की इंदौरा तहसील के अंतर्गत थापकौर और नूरपुर तहसील के अंतर्गत कमनाला में नए पटवार वृत्त बनाने को भी सहमति प्रदान की। साथ ही सिरमौर जिला की नौहराधार तहसील में पटवार वृत्त चराना को विभाजित कर नया पटवार वृत्त सैल (चुनवी स्थित शायला) खोलने का निर्णय लिया गया।
चंबा और बिलासपुर में खुलेंगें डिग्री कॉलेज
मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के बल्हसीणा और चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र के मसरूंड में नया डिग्री कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। इसके लिए दोनो कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के 16-16 पद सृजित कर भरने के साथ-साथ पांच – पांच करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान करने को भी मंजूरी दी गई।
साथ ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम नई दिल्ली के पक्ष में ब्लॉक सरकारी गारंटी 35 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 18 पदों को भरने का फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने एम्स बिलासपुर के परिसर में पुलिस थाना बिलासपुर के अंतर्गत नई पुलिस चौकी स्थापित करने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों के सृजन एवं भरने को सहमति जताई। इसके साथ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय में सितंबर, 2022 से प्रतिमाह 900 रुपए वृद्धि करने का निर्णय लिया, साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात लगभग 510 एसपीओ को लाभ प्राप्त होगा।
प्रदेश भर में होंगे कॉलेज अपग्रेड
मंत्रिमंडल ने बैठक में प्रदेश भर के जिलों के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को राजकीय उच्च विद्यालयों में अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। जिसमे मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय ज्वालापुर, थाड़ी, खलबूट और डोभा तथा बिलासपुर जिला केराजकीय माध्यमिक विद्यालय दिगथली, जामला,सवाना, सिदसूह, हरितल्यांगर, मंडयाली और भटेड़ तथा सोलन जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय धर्मपुर शामिल है।
इन विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का भी निर्णय लिया गया। इसके साथ मंडी जिला के राजकीय उच्च विद्यालय खीणी, शाला निशार, शोध अधार और कांढा तथा बिलासपुर जिला के उच्च विद्यालय साई ब्राह्मणा, निहारखन वासला, भगेड़, पनेहड़ा और कल्लर तथा सोलन जिला के राजकीय उच्च विद्यालय भटोलीकलां को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में अपग्रेड किया जायेगा।
मंडी जिला के राजकीय माध्यमिक विद्यालय बैला और चूरढ़ को अपग्रेड करने तथा इनके लिए 16 पद और बिलासपुर जिला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अमरोआ को राजकीय माध्यमिक विद्यालय में अपग्रेड करने व इसके लिए तीन पद सृजित कर भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।
सोलन में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर
मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में बेतरतीब पार्किंग, वाहनों की भीड़ और ऑटोमोबाइल वर्कशॉप्स के कारण आने वाली विभिन्न समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर स्थापित करने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के नूरपुर में इंडोर स्टेडियम, मंडी जिला के जंजैहली स्टेडियम तथा शिमला जिला के खेल छात्रावास दत्तनगर, इंडोर स्टेडियम रामपुर में नव निर्मित खेल अधोसंरचना के संचालन के लिए 12 पदों पर कर्मियों की सेवाएं लेने को भी स्वीकृति प्रदान की।
एसएमसी पर नहीं कोई फैसलाएसएमसी टीचर्स की छुट्टियों को बढ़ाने को लेकर कैबिनेट में कोई फैसला नहीं हुआ। कैबिनेट में यह मामला नहीं गया था। इसकी वजह यह है कि कार्मिक और वित्त विभाग ने पीरियड आधारित इन शिक्षकों को कैजुअल लीव देने का यह कहते हुए विरोध किया था कि सीएल सिर्फ सीसीएस रूल्स 1972 के तहत आने वाले कर्मचारियों को ही दी जा सकती है। प्री नर्सरी टीचर भर्ती का मामला भी कैबिनेट में नहीं था।
