हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद काडर के तहत सेवाएं दे रहे करीब 4500 कर्मचारियों को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बावजूद अभी तक नया वेतन आयोग नहीं मिला हैं। जिला परिषद कर्मचारी बेसब्री से नए वेतन आयोग के इंतजार मे हैं, लेकिन मामला अभी भी वित्त विभाग के पास फंसा हुआ हैं। ऐसे में जिला परिषद कर्मचारियों में विभाग व सरकार के प्रतिरोष बढ़ता जा रहा हैं।
जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष खूबेराम दुग्गल का कहना हैं कि कर्मचारियों को वेतन आयोग अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह 1-1-2016 से मिलेगा या करंट डेट से लागू किया जाएगा। इस पर भी अभी स्थिति सपष्ट नहीं हुई हैं। क्योंकि बीच में यह खबर भी उठ रही हैं कि जिला परिषद कर्मचारियों को करंट डेट से नया पे स्केल देने की बात हो रही हैं। हालांकि इस पर वित्त विभाग से मामला क्लीयर होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएंगी, लेकिन महासंघ ने मांग उठाई हैं कि इन कर्मचारियों को अन्य विभागों के कर्मचारियों की तरह 1-1-2016 से नया वेतन आयोग दिया जाए और जल्द नए वेतन आयोग को इंप्लीमेंट भी किया जाए।
उन्होंने चेताया है कि अगर सरकार करंट डेट से जिला परिषद कर्मचारियों को नया वेतन आयोग देती हैं, तो फिर जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी महांसंघ की ओर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। उनका कहना है कि प्रदेश के सभी कर्मचारियों को छठा वेतन आयोग मिलना शुरू हो चुका हैं, सिर्फ जिला परिषद कर्मचारी ही इससे वंचित रह गए हैं।
गौरतलब है जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को राज्य वित्तयोग के माध्यम से वेतन प्रदान किया जाता हैं। यह कर्मचारी पंचायतीराज विभाग के तहत नहीं आते हैं। स्वतंत्रता दिवस को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन कर्मचारियों को भी छठा वेतन आयोग देने की घोषणा की थी। इसके बाद पंचायती राज विभाग की ओर से फाइल वित्त विभाग को भेज दी गई थी। ऐसे में मामला वित्त विभाग के पास ही फंसा हुआ हैं।
मर्जर पर नहीं हो पाया फैसला
जिला परिषद के मर्जर के लिए बनाई गई 5 सदस्यीय कमेटी की दूसरी बैठक मंगलवार को हुई। बैठक में जिला परिषद काडर के तहत आने वाले कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्जर करने पर चर्चा हुई हैं। पहली बैठक में जहां जिला परिषद काडर के कर्मचारियों ने पंचायतीराज विभाग के अधिकारियो को बाहरी राज्यों में जिला परिषद काडर के तहत रखे गए कर्मचारियों के मर्जर के दस्तावेज सौंपे थे। इस मीटिंग में जिला परिषद कर्मचारियों ने पीटीए का सुझाव दिया हैं। जिस प्रकार से पीटीए पर रखे गए कर्मचारियों को शिक्षा विभाग में मर्ज किया गया हैं। उसी प्रकार जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को भी पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने की मांग उठाई हैं।
जिला परिषद कर्मचारियों को जल्द ही छठा वेतन आयोग जारी कर दिया जाएगा। वित्त विभाग से अनुमति मिलने का इंतजार हैं। वहीं जिला परिषद कर्मचारियों के मर्जर के लिए बनी कमेटी की दूसरी बैठक भी हुई हैं। कर्मचारियों के मर्जर पर चर्चा हो रही हैं।
-ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक पंचायतीराज विभाग
