विधानसभा सदन में बजट सत्र की शुरूआत बुधवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के अभिभाषण से हुई। सुबह ठीक ग्यारह बजे राज्यपाल ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव और हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती की शुभकामनाओं से अभिभाषण की शुरूआत की। जिस समय राज्यपाल ने अभिभाषण शुरू किया। तमाम सदन पूरी तरह से खामोश था। करीब 40 मिनट बाद विपक्ष ने अभिभाषण पर हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए नेता प्रतिपक्ष के साथ सभी विधायक बाहर आ गए। हालांकि इस दौरान सदन में अभिभाषण चलता रहा।
राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इस दौरान कहा कि दो साल से कोविड की मार पूरा विश्व झेल रहा है और इस दौरान प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद का प्रयास किया गया। इसके साथ ही प्रदेश में 48 पीएसए प्लांट बनाए गए। इनसे 90 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अतिरिक्त उपलब्ध रहेगी। पहले 52 वेंटिलेटर थे अब एक हजार 14 वेंटिलेटर अस्पतालों में हैं।
आईसीयू बेड की संख्या में बढ़ाकर 557 कर दी गई है। प्रदेश में 17 हजार ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध हैं। जबकि पहले यह तीन हजार ही थे। टीकाकरण की पहली और दूसरी डोज में हिमाचल पूरे भारत में सबसे आगे रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा सिद्धि के चार साल से युवाओं को स्वरोजगार का प्रयास किया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में 23 हजार एकड़ भूमि को लाया गया है। प्रदेश के छह जिलों में कृषि से संपन्नता योजना शुरू की गई है। इनमें चंबा, मंडी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहुल-स्पीति और किन्नौर शामिल है।
20 नई मंडियों को ईनाम के तहत लाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसके अलावा जल से कृषि को बल योजना, राज्य कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम, मंडी मध्यस्थता योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पौध संरक्षण कार्यक्रम, हिमाचल पुष्प क्रांति योजना, खुंब विकास योजना, कृषि उत्पाद संरक्षण योजना, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, ट्राउट पशुधन बीमा योजना, मनरेगा में 891 करोड़ रुपये खर्च करने, प्रधानमंत्री आवास योजना, मातृशक्ति बीमा योजना, जनमंच कार्यक्रम के माध्यम से 51 हजार 461 शिकायतों में से 48 हजार 478 का निपटारा करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि जल भंडारण योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के साथ ही मंडी में द्वितीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से 287 परियोजनाओं पर 28 हजार 197 करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके साथ ही ऊना में बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति के लिए भी सरकार आशान्वित है।
उन्होंने कहा कि कौशल विकास भत्ता योजना में 38 हजार 275 लाभार्थियों को 17 करोड़ 68 लाख रुपये की राशि वितरित की गई। उन्होंने कहा कि रेणुकाजी बांध परियोजना राष्ट्रीय महत्व की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना, अटल स्कूल वर्दी योजना, जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती नारी सम्बल योजना में 65 से 69 साल की वरिष्ठ महिलाओं को एक हजार रुपये प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने तीन वर्षों में विभागों में 23 हजार 931 पद और बोर्ड, निगम, सार्वजनिक उपक्रम, स्वायत निकाय, प्राधिकरण और विश्वविद्यालय में पांच हजार 546 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को विकास और खुशहाली की राह पर आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। राज्यपाल के इस अभिभाषण के समय सत्ता पक्ष ही पूरे समय मौजूद रहा। जबकि विपक्ष महज 40 मिनट में ही वॉकआउट कर गया था।
