जेबीटी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त कर दी है। जेबीटी शिक्षकों का कहना है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 5 दिनों के अंदर उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद जेबीटी शिक्षक शिक्षा मंत्री, शिक्ष सचिव व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से भी प्रदेश सचिवालय में मिले। जेबीटी शिक्षकों का कहना है कि सीएम से मिलने के बाद उनकी मांगों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।
विधि विभाग में लटकी जेबीटी शिक्षकों की भर्ती से जुड़ी फाइल अब शिक्षा सचिव के पास पहुंच गया है। जेबीटी शिक्षकों को उम्मीद है कि अब उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाएगा। दअरसल पिछले तीन साल से जेबीटी के पदों पर कमीशन और बैचवाइज भर्तियां ना होने से करीब 40,000 जेबीटी शिक्षकों ने हड़तला पर थे। इन जेबीटी प्रशिक्षुओं का कहना था कि सरकार कमीशन के आधार पर प्रदेश में खाली पड़े जेबीटी के पदों पर नई भर्तियां नहीं कर रही है।
पिछले 3 सालों से भर्ती लटकी हुई है। सरकार से बार-बार केवल आश्वासन मिल रहा है लेकिन इस बारे में अभी तक प्रदेश सरकार ने कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। इससे पहले यह जेबीटी प्रशिक्षु शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। ऐसे में अब इन शिक्षकों में रोष बढ़ता जा रहा था। ऐसे में अब इन्होंने हड़ताल का रास्ता अपनाया था। जेबीटी से जुड़ी फाइल लॉ डिपार्टमेंट को भेजी गई थी और उस पर अब शिक्षा विभाग से राय मांगी गई है।
अगर सरकार उनकी भर्तियों के प्रोसेस को शुरू नहीं करती है, तो ऐसे में उनके खिलाफ आंदोलन शुरू कर लिया था। एनसीटीई की गाइडलाइन को फोलो करते हुए बीएड को भी जेबीटी में शामिल करने की मांग चल रही थी। राज्य सरकार ने रिव्यु पिटीशन कोर्ट में डाली। इसमें सरकार को राहत मिली ओर हाईकोर्ट ने बीएड को भर्ती में शामिल करने वाले फैसले को डिसमिस कर दिया। हांलाकि अभी यह मामला निरस्त नहीं हुआ है।
