हिमाचल प्रदेश के लोगों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की बजाए इलेक्ट्रिक गाडिय़ों का क्रेज बढ़ता जा रहा है। हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ई व्हीकल पॉलिसी भी लागू की गई है। वहीं अब ऑटोमोबाइल कंपनियां भी इलेक्ट्रिक कारे मार्केट में उत्ता रही है। राज्य परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में भी इलेक्ट्रिक कारों की खरीद हो रही है।
पिछले एक साल में लोगों इलैक्ट्रिक गाडिय़ों की खरीद में क्रेज बढ़ा और अब तक परिवहन विभाग में विभिन्न प्रकार के 677 वाहन रजिस्ट्रड हो गए हैं और प्रदेश की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या मोटर साइकिल की है। विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 359 मोटर साईकिल व स्कूटर रजिस्ट्रड हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त 22 कारें और 63 मैक्सी कैब रजिस्ट्रड हुई है जिन्हें लोग टैक्सी के रूप में चला कर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं।
इसके अतिरिक्त प्रदेश में 52 इलैक्ट्रिक बस, 166 ई-रिक्शा,2 ई रिक्शा कार्ट, 30 ओमनी बसें और एक प्राईवेट सर्विस व्हीकल रजिस्ट्रड हुए है। प्रदेश सरकार ने अभी हाल में ही इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान की है। जिसके बाद विभाग भी इलैक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ावा देने के लिए कार्य शुरू कर दिया हैं। वहीं इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इलैक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर टोकन टैक्स माफ किया है। पॉलिसी के तहत प्रदेश सरकार को वर्ष 2025 तक 15 प्रतिशत गाडिय़ों को इलैक्ट्रिक वाहनों से बदलना विभाग ने पहला लक्ष्य निधार्रित किया है।
घरों में ही चार्ज हो सकती है यह कारें
लोगों में इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीददारी के बढ़ते क्रेज को और प्रदेश पॉलिसी लागू होने के बाद परिवहन विभाग प्रदेश में इलैक्ट्रिक वाहनों को लेकर प्रथम चरण में जागरूक अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत विभाग लोगों को जागरूक करेगा कि लोग इलैक्ट्रिक वाहनों को घरों में भी चार्ज कर सकते हैं और आसानी से 200 से 400 किलोमीटर मीटर एक बार गाड़ी चार्ज चला सकते हैं। इसके अतिरिक्त लोगों को इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग से प्रदूषण कम होने पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। 15 एम्पेयर के चार्जर के साथ घरों में भी इन गाडिय़ों को चार्ज किया जा सकता है।
चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी सरकार
पॉलिस के तहत दूसरे चरण में प्रदेश भर में विभाग इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। इसकी शुरूआत राजधानी शिमला व धर्मशाला से होगी। इसके बाद नैशनल हाईवे व अन्य जिलों में यह चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगा। यह चार्र्जिंग स्टेशन 25 किलोमीटर के दायरे में स्थापित होंगे। विभाग का दावा है मार्च माह के बाद इसकी टैंडरिंग प्रकिया शुरू हो जाएगी।
इलैक्ट्रिक वाहन पॉलिसी सरकार ने लागू कर दी है। वहींं लोगों में भी इलैक्ट्रिक वाहन खरीदने का क्रेज बढ़ा है। पॉलिसी के तहत पहले चरण में प्रदेश के लोगों को इलैक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक किया जाएग। अभी तक प्रदेश में 655 गाडिय़ा पंजीकृत हुई है। इनमें से ज्यादा ज्यादा संख्या मोटर बाइक की है। वाहनों की खरीद पर कितनी सब्सीडी मिलेगी यह प्रदेश सरकार जल्द ही निर्धारित करेगी।
अनुपम कश्यप, निदेशक परिवहन विभाग
