हिमाचल प्रदेश में 57 दिनों से लागू आदर्श आचार संहिता अब हट गई है। चुनाव आयोग ने आचार संहिता को हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल में अब आदर्श आचार संहिता का प्रभाव नहीं रहेगा। हिमाचल में विधानसभा चुनावों के लेकर 14 अक्तूबर को आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। इसके बाद प्रदेश में विकास कार्य पर रोक लग गई थी। ऐसे में अब प्रदेश में विकास कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। हालांकि प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद पिछले सरकार के आखिरी वक्त में लिए गए कुछ फैसले होल्ड हो सकते हैं।
आचार संहिता के चलते सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग का कार्य प्रभावित हुआ है। इसमें नई और पुरानी सड़कों के मरम्मत कार्य करने और नई सड़कों को बनाने सहित ऐसे कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट के कार्य नहीं हो सके जो जनहित में बेहद जरूरी थे। हालांकि पुराने काम जारी रहे, लेकिन नए कामों को लेकर विभाग टेंडर कॉल नहीं कर सका। जल शक्ति विभाग में भी पाइपों को बिछाने और परियोजनाओं पर किए जाने वाले सभी नए काम आचार संहिता के चलते रुक गए थे।
इनमें से जो बेहद जरूरी काम थे, आयोग उन्हें ही काम की मंजूरी दे रहा था। लेकिन रूटीन वर्क पूरी तरह से रुक गया था। प्रदेश से आचार संहिता हट गई है तो दोनों विभागों के महत्वपूर्ण काम अब आगे बढ़ सकेंगे।आचार संहिता हटने के बाद अब विभागों में रिक्त पदों पर भर्तियां भी जल्द हो सकेंगी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग और हिमाचल लोक सेवा आयोग द्वारा करीब 2 हजार से ज्यादा पदों पर परीक्षाएं ली गई थीं।
आचार संहिता के चलते उन सभी परीक्षा के परिणामों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। अब दोनों आयोग विभिन्न पदों पर ली गई परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित कर सकते हैं। इसमें सचिवालय में लिपिक पदों की भर्ती से लेकर स्कूल लेक्चरर और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर ली गई परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए जाने हैं। वहीं ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं पर लगी रोक अब हट गई है।
ट्रांसफर और प्रमोशन पर लगी रोक हटी
चुनाव आचार संहिता के चलते जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन पर रोक लगी थी, वह भी अब हट जाएगी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले जिन कर्मचारियों और अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे, वह तय समय में नए स्थान पर जॉइनिंग नहीं दे सके थे। वह भी अब नए स्थान पर जॉइनिंग दे सकेंगे।
