हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में एनडीपीएस, महिला एवं बाल के मामले कम दर्ज किए गए हैं। डीजीपी संजय कुंडू एनडीपीएस और महिला एवं बाल अपराध को कम करने के लिए हर सप्ताह सोमवार को प्रदेश के सभी जिलों के एसपी और कमांडेट सहित पुलिस अधिकारियों को बैठक ले रहे हैं।
प्रदेश में महिलाओं एवं बाल अपराध और नशा माफिया के खिलाफ छेड़ी गई हिमाचल पुलिस की मुहिम रंग लाई है, जिसके फल स्वरूप में 2022 में पिछले वर्ष के मुकाबले एनडीपीएस और महिला एवं बाल अपराध के मामले कम दर्ज किए गए हैं। हलांकि हिमाचल प्रदेश में ओवर आल मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में क्राइम की वारदातों के 220 मामले अधिक दर्ज किए गए हैं।
डीजीपी संजय कुंडू ने पुलिस मुख्यालय में प्रैस वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 में 18833 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2022 में 19053 मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष 220 अधिक केस दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, वित्तीय जांच और संपत्तियों की जब्ती/कुर्की द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों, बेहतर विश्लेषण और संसाधन परिनियोजन के माध्यम से सड़क यातायात दुर्घटनाओं, मौतों और चोटों को कम करने एवं संगठित अपराध जिसमें अवैध खनन, वन्यजीव अपराध, शराब की तस्करी, वित्तीय जांच और अवैध संपत्तियों के जब्त करने के उद्देश्य में सफलता हासिल की है।
वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में सड़क हादसों में डेथ रेट में कमी आई है। 2021 में 1052 लोगों ने सड़क हादसों में जान गवाई और 2022 में सड़क हादसों में 982 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान प्रैस वार्ता में एडजीपी लॉ एंड ऑर्डर अभिषेक त्रिवेदी ने काइम के मामलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में हत्या के 86, गैर इरादतन हत्या के 11 और हत्या के प्रयास के 73 मामले दर्ज किए गए हैं।
इसके अलावा रेप के 358, अच्चों के अपहरण के 414, दहेज हत्या का एक, महिलाओं के प्रति क्रूरता के 196, छेड़छाड़ के 501, हर्ट के 605, दंगे के 381, चोरी की घटनाओं के 670 केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सेंधमारी के 491, रॉबरी के आठ मामले दर्ज किए गए हैं।
प्रदेश में अन्य आईपीएस ओफेंसिस के तहत पिछले वर्ष 7270 केस दर्ज किए गए थे, जबकि इस साल में 6846 मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं एनडीपीएस एक्ट के तहत 2021 में 1537 और 2022 में 1516 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा 2022 में एससीएसटी एक्ट के तहत 195, पीसीआर एक्ट के तहत एक, एक्साईज एक्ट 3119, फोरेस्ट एक्ट 100, आईटी एक्ट के तहत 55 और 834 मामले अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए हैं।
