हिमालच प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्राम सभाओं पर फिर से रोक लगा दी गई है। इस संबंध में पंचायती राज विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए गए है। यह आदेश कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिए गए है। पंचायती राज विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में जब तक कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं थमता हैं, तब तक ग्राम सभाओं के आयोजन पर रोक रहेगी।
ग्राम सभाओं पर रोक लगने के कारण अब ग्राम पंचायतों में होने वाले काम फिर से प्रभावित होने की आसार है। गौरतलब है कि इससे पहले सरकार ने कोविड की दूसरी लहर में भी पंचायतों में ग्राम सभाओं के आयोजनों पर रोक लगा दी थी। करीब 3 से 4 महीने तक ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं पर यह रोक रही थी। इसके कारण पंचायतों में होने वाले सभी प्रकार के काम ठप्प हो गए थे।
इनमें मनरेगा से जुड़े काम, बीपीएल सूचियों को बनाने का काम, बीपीएल प्रमाण पत्र बनाने काम समेत वह सभी काम जिनके लिए ग्रामसभा की सहमति होना जरूरी है। हालांकि बाद में सरकार ने प्रदेश भर में कोरोना संकट काल के चलते ग्राम सभाओं के आयोजन पर लगी रोक को हटा दिया था। रोक हटने के बाद प्रदेश की पंचायतों में कोविड नियमों की अनुपालना के साथ ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन की अनुमति दी गई थी।
दूसरी लहर के घातक होते ही राज्य सरकार ने ग्राम सभाओं की बैठकों पर पूर्णतया पाबंदी लगा थी, इसके कारण प्रदेश में अप्रैल माह के अंदर ग्राम सभाओं की बैठकों को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया था। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में बीते कई दिनों से कोविड के मामलों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। हर दिन प्रदेश में एक हजार से से ज्यादा एक्टिव केस आ रहे हैं, तो वहीं कोविड के नए मामलों की संख्या में भी बढ़ोत्तरी हो रही है।
वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन भी दस्तक दे चुका है। ऐसे में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में ग्राम सभाओं के आयोजनों पर रोक लगा दी है। ऐसे में अब दोबारा से पंचायतों में ग्रामसभाओं की सहमति से होने वाले काम दोबारा प्रभावित होने के आसार है। इनमें चाहें कोरोना का शैल्फ पास करवाना हो या फिर बीपीएल प्रमाण पत्र बनाना हो।
कोविड क बढ़ते संक्रमण क कारण प्रदेश में ग्राम सभाओं के आयोजनो पर रोक लगा दी गई है। इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जब तक कोरोना का संक्रमण समाप्त नहीं हो जाता है, तब तक प्रदेश ग्राम सभाओं के आयोजनों पर रोक रहेगी।
- केवल शर्मा, अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग
