कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट के विस्तीकरण में विस्थापित होने वाले परिवारों को समयानुसार मुआवजा प्रदान किया जाएगा। इनके विस्थापन और मुआवजे के लिए सरकार योजना तैयार करेगी, ताकि कोई भी गरीब परिवार न उजड़े। कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में कुल 14 गांव विस्थाति होंगे। इन गांवो में कुल 1446 गांव है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर ङ्क्षसंह सुक्खु ने वीरवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह जानकारी दी है। वह सुलह विधानसभा क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह परमार की ओर से उठाए गए सवाल का जवाब दे रहे थे।विधायक विपिन सिंह परमार ने सवाल में पूछा था कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में कितने परिवार विस्थापित होंगे? साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के बहुआयामी प्रभाव है। पर्यटन के साथ साथ यह एयरपोर्ट देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने बजट में कांगड़ा को टूरिज्म केपिटल बनाने की घोषणा की है। कांगड़ा को टूरिज्म केपिटल बनाने और देश की सुरक्षा की दृष्टि से इस एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है। एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से कुल 14 गावों के 1446 परिवार विस्थापित हो गए हैं। 14 गांवो में से 10 गावों ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हामी भर दी है। इनके विस्थापन के लिए सरकार योजना लेकर आएगी। योजना में विस्थापित परिवारों में यह प्रावधान होगा कि विस्थापित परिवारों के जमीन या दुकान के बदले दुकान दी जाए या फिर वित्तीय भुगतान उन्हें किया जाए। इस पर काम किया जाएगा। साथ ही इन परिवारों को समय पर मुआवजा भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए टेक्रो फिजिब्लिटी की रिपोर्ट पर काम चल रहा है। सोशल इंपेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट बनाने के काम जिस कंपनी को दिया गया था, कंपनी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर सौंप दी है। अप्रैल महीने की 10 और 11 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 2 हजार करोड़ से भूमि अधिग्रहण होगा, जबिक मंडी के बल्ह में बनने वाले एयरपोर्ट के लिए 1 हजार करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण पर खर्च होगा।
कोई और जगह देखें सरकार: काजल
कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पवन कॉजल ने सप्लीमेंटरी सवाल में कहा कि सोशल इंपेक्ट अससेस्मेंट की रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है। रिपोर्ट में कृषि योग्य भूमि के कम होने, सडक़ मार्गो को 92 प्रतिशत नुकसान होने, पर्यावरण के दूषित होने और बेरोजगारी का भय जैसे बातों का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीब परिवारों को उजाडऩे की बजाए, कहीं दूसरी जगह पर विकल्प देखें और इस मामलें को दोबारा से रिव्यू करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवार न उजड़े सरकार इसका पूरा ख्याल रखेंगी।
15वें वित्तायोग से 4 हजार करोड़
विधायक विपिन सिंह परमार ने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार निवर्तमान सरकार ने भी काम किया है। इसके लिए 15वें वित्तायोग से 4 हजार करोड़ की राशि स्वीकृत भी हुई है। उन्होंने सरकार को सलाह दी है कि दिल्ली जाकर इसकी बात उठाएं, नहीं तो इस काम में सालों लग जाएंगे। जवाब में सीएम ने कहा कि सरकार ने इसके काम में तेजी लाई है और आगे भी इसमें तेजी से काम होगा। साथ ही उन्होंने विपक्ष से भी आग्रह किया है कि वह भी केंद्र सरकार से इसके लिए समय पर धन उपलब्ध करवाने का आग्रह करें।
