राष्ट्रीय स्वास्थय मिशन के तहत हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से मांग उठाई है कि सरकार उन्हें जल्द नियमित करे या फिर उन्हें नियमित पे स्केल दिया जाए। इसके अलावा इन कर्मचारियों के लिए एचआर पॉलिसी भी तैयार की जाए। एनएचएम अनुबबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार कर्मचारियों की मांगों पर 25 जनवरी तक कोई कदम नहीं उठाती हैं तो फिर 2 फरवरी को एनएचएम के तहत काम करने वाले सभी कर्मचारी हड़ताल करेंगे।
एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ का कहना है कि उन्हें विभिन्न पदों पर सेवाएं देते हुए 23 वर्ष से अधिक समय हो गया है, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। एनएचएम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन चंद शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि सरकार कर्मचारियों को जब तक नियमित नहीं करती तब तक उन्हें रेगुलर पे स्केल दिया जाए। एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें से कुछ सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, लेकिन आज तक सरकार कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति नहीं बना पाई हैं।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार 25 जनवरी तक इसकी अधिसूचना जारी नहीं करती है तो, 2 फरवरी को प्रदेश व्यापी हड़ताल की जाएगी जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ प्रेसवार्ता तके उन्होंने कहा कि मार्च 2016 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना तक जारी कर दी थी जिसके बाद आईजीएमसी शिमला व टांडा मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों को तो लाभ दे दिया, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों को नजरअंदाज किया।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश में हजारों पद खाली हैं। जिनमें हमारे कर्मचारीयों को मर्ज कर भरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहे तो हम कर्मचारीयों को खाली पदों पर मर्ज कर सकती है। हिमाचल एनएचएम अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने प्रदेश सरकार को 25 जनवरी तक स्थाई निति की अधिसूचना जारी करने का अल्टीमेटम दे दिया है। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि सरकार कोई स्थाई नीति कर्मचारियों के लिए बनाती है तो वे सरकार का धन्यवाद करेंगे अन्यथा मजबूरन 2 फरवरी को हिमाचल प्रदेश के समस्त एनएचएम कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे, जिसे लंबे समय तक भी जारी रखा जा सकता है।
आश्वासन मिले, लेकिन पूरी नहीं हुई मांगे
एनएचम अनुबंध कर्मचारी महांसघ के का कहनाए है कि वह कई बार सरकार से मांग उठा चुके हैं, लेकिन सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से कोई कदम नहीं उठाए जो रहे है। उन्होंने बताया कि सभी जिले के एनएचएम कर्मचारियों द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भी सचिव स्वास्थ्य, मिशन निदेशक, निदेशक स्वास्थ्य सहित तमाम अधिकारीयों को ज्ञापन दिया गया है। कल 21 जनवरी को हर जिले से उपायुक्त के माध्यम से भी मुख्य सचिव व अध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन को ज्ञापन भेज दिया जायेगा।
एनएचएम के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार की पॉलिसी के तहत की गई है। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार की ओर से इन कर्मचारियों को नियमित करने के लिए कोई न कोई रास्ता निकाला जाएगा। इन कर्मचारियों के मुद्दे पर विचार किया जाएगा।
-स्वास्थय मंत्री, डॉ राजीव सैजल
