PWD पर सदन में विपक्ष ने लाया था कटौती प्रस्ताव
आज मुुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देंगे कटौती प्रस्ताव का जवाब
विधानसभा में सोमवार को विपक्ष की ओर लोक निर्मार्ण सड़क और भवन पर कटौती प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव की कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने सबसे पहले अपनी बात रखी। उन्होंने कहा पीडब्ल्यूडी में स्टाफ की भारी कमी है। स्टाफ न होने के कारण पीडब्ल्यूडी के काम नहीं हो पा रहे है। विभाग में न तो क्लेरिकल स्टाफ है, न बेलदार और न ही लेबर की भर्ती की जा रही है। आशाकुमारी के बाद कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी इस प्रस्ताव पर बोलने के लिए उठे।
जगत सिंह नेगी कहा कि पीडल्यूडी का काम टैंडर देना और कमीशन लेना हो गया है। ऐसे में इस विभाग का नाम बदलकर लोक टैंडर कमीशन विभाग रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग में भ्रष्टाचार चर्म पर है। किन्नौर विधानसभा क्षेत्र में 2 से 3 किलोमीटर लंबी सड़कों को बनाने में भी 5 से 6 साल का समय लग रहा है। वहीं शिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि लोकनिर्माण विभाग के पास फंड होंगे, तो ही विकास होगा।
सरकार ने बजट में लोकनिर्माण विभाग के केपिटल आउट ले में 20 प्रतिशत की कटौती की है। इससे सड़कों की दशा व दिशा सुधरने वाली है। उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सड़क योजना, सेंट्रल रोड फंड में पिछले 4 सालों में एक भी पैसा शिलाई विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं आया है। इन योजनाओं के तहत प्रदेश में सिर्फ 2 ही हल्कों के लिए पैसा आया है। सिराज व धर्मपुर क्षेत्र के लिए।
लोक निर्माण विभाग के क्वालिटी ऑफ वर्क में भी काफी खराब हो गया है। ऐसे में सरकार को इस बारे में सोचने की जरूरत है। सिर्फ दफतर खोलने से विकास नहीं होता। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक रोहित ठाकुर ने सवाल उठाया कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, लेकिन असल में सबका साथ और कुछ का ही विकास हो रहा है।
लोकनिर्माण विभाग के तहत जुब्बल कोटखाई विधानसभा के लिए भी कोई भी प्रोजेक्ट मंजूर नहीं हुआ है। न सिर्फ जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे शिमला जिला के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है।
आज मुख्यमंत्री देंगे जवाब
विपक्ष की ओर से लोक निर्माण, सड़क और भवन न लाए गए कटौती प्रस्ताव पर विपक्ष के विधायकों की ओर से सोमवार को चर्चा में भाग लिया गया। चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने अपनी अपनी बात कह दी है। ऐसे में अब मंगलवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस कटौती प्रस्ताव पर जवाब देंगे। जवाब में विपक्ष के सभी सदस्यों की ओर से लगाए गए आरोप का वह एक एक करके जवाब देने वाले है।
