बीजेपी से बिलासपुर के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कांग्रेस सरकार द्वारा चीफ पार्लिमेंट सेक्रेटरी की नियुक्तियों पर विरोध जताया है। जिसके विरोध में बीजेपी ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक पिटीशन लगाई है, साथ ही इन नियुक्तियों को चैलेंज किया है।
त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि CPS ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है और यह नियुक्तियां संविधान के खिलाफ है । पूर्व कांग्रेस सरकार ने एक बार पहले भी CPS की नियुक्तियां की थी जो कि रद्द कर दी गई थी। इसके बाद वर्तमान सरकार ने फिर वही गलती दोहरा रही है।
उन्होंने कहा की पिटीशन को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता सतपाल जैन बीजेपी के वकील है। बीजेपी को 100% विश्वास है उन्हें न्याय मिलेगा। और जल्द ही सभी CPS को अपने पद छोड़ने पड़ेंगे , छोटे राज्यों के लिए मंत्री परिषद को लेकर संविधान में रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है ।
उन्होंने कहा कि संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद का जिक्र है पर उप मुख्यमंत्री पद का जिक्र नहीं है। प्रदेश सरकार ने केवल अपने नेताओं को एडजस्ट करने के लिए कई नियुक्तियां की है पर यह सभी नियुक्तियां संविधान के खिलाफ है।
