मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को हिमाचल प्रदेश सरकार की मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में एचआरटीसी के सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में एचआरटीसी के पैंशनरों को ग्रेच्यूटी, लीव एनकैशमेंट सहित 110 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। यानि अब सरकार एचआरटीसी के सभी पैंशनरों को 110 करोड़ रुपए की गारंटी देकर बकाया राशि का भुगतान करेगी।
वहीं बैठक में शिमला डवलमेंट प्लान को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। न के लागू होने से शहरवासियों को फायदा होगा। शहर के कोर और ग्रीन एरिया में एनजीटी के आदेशों के बाद से भवन निर्माण पर लगी पाबंदियां हट जाएंगी। लोग भवनों के नक्शे पास कर सकेंगे। ग्रीन एरिया में एक मंजिल और एटिक के निर्माण की छूट दी जाएगी। कोर एरिया में दो मंजिल और रिहायशी एटिक के निर्माण की छूट दी जानी है।
नॉन कोर एरिया में तीन मंजिल, पार्किंग फ्लोर और रिहायशी एटिक के निर्माण की छूट देने का प्रस्ताव है। केबिनेट की बैठक में पंचायतीराज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने पर मुहर लगाई गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 10.30 बजे शुरू हुई और 12.00 बजे ब्रेक हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 को लेकर समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी शामिल होने गए। इसके बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक दोपहर 1.30 बजे शुरू हुई। मंत्रिमंडल की बैठक के लिए 18 एजेंडा आइटम थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दोपहर 3.30 बजे दिल्ली के लिए रवाना होना है। ऐसी जानकारी है कि मुख्यमंत्री पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ वीरवार को असम के लिए रवाना होंगे।
