हिमाचल प्रदेश (Himachal budget) में वित्तीय वर्ष ( financial Year )2023-24 के लिए प्रदेश सरकार का बजट विधानसभा (HP Vidhansabha )में ध्वनिमत से पास हो गया। प्रदेश(Himachal Government) सरकार ने विधानसभा से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 56, 683 करोड़ रुपए का बजट विधानसभा से पेश करवाया है। विधानसभा में 3 बजकर 35 मिनट पर 3,064 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी के साथ बजट को ध्वनिमत के साथ सदन में पास किया गया।
इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu )ने 17 मार्च को सदन में अपना पहला बजट पेश किया था। 17 मार्च को 53 हजार करोड़ रुपए बजट सदन में पेश किया गया था। बजट पर 4 दिन चर्चा और 3 दिन कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई। प्रदेश के कुल 32 क्षेत्रों में 56,683 करोड़ रुपए के बांटा गया है। प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा में पास किए कुल 56,683 करोड़ रुपए में से 10,758 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई हैं, जबिक 45,925 रुपए की राशि राजस्व व्यय के लिए रखी गई है।
शिक्षा क्षेत्र में 7,866 करोड़ रुपए की राशि राजस्व व्यय के लिए रखी गई हैं, जबिक 98 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित की गई है। स्वास्थय क्षेत्र में 2,521 रुपए की राशि राजस्व व्यय के लिए और 95 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है। इसी तरह उद्योग क्षेत्र में 137 करोड़ रुपए की राशि राजस्व व्यय और 5 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए है। विधानसभा के लिए 44 करोड़ रुपए की राशि राजस्व व्यय और 3 करोड़ की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है।
गर्वनर और कॉऊंसिल ऑफ मिनिस्टर पर सरकार 25 करोड़ रुपए का राजस्व व्यय करेगी। इसके अलावा सामान्य प्रशासन के लिए 232, रुपए राजस्व व्यय और 5 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए सरकार ने रखी है। लैंड रेवेन्यू और जिला प्रशासन में 1,447 करोड़ रुपए की राशि राजस्व व्यय और 8 करोड़ रुपए की राशि पंूजीगत व्यय पर खर्च होगी। आबकारी एवं कराधान क्षेत्र में 113 करोड़ रुपए राजस्व व्यय और 2 करोड़ रुपए की राशि पंूजीगत व्यय पर खर्च होगी।
इसी तरह पुलिस और अलाइड क्षेत्र में 1,634, रुपए राजस्व व्यय और 57 करोड़ रूपए पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए है। कृषि क्षेत्र में 405 रूपए की राशि राजस्व व्यय और 47 करोड़ रुपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखीगई है। बागवानी क्षेत्र में 334 करोड़ रुपए की राशि राजस्व व्यय और 07 करोड़ रुपए की राशि पंूजीगत व्यय के लिए निर्धारित है। लोक निर्माण विभाग में 3,307 रुपए की राशि राजस्व व्यय और 1,076 रूपए की राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है।
