जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने के लिए बनाई गई कमेटी की पहली बैठक सोमवार होगी। बैठक पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक ऋग्वेद ठाकुर की अध्यक्षता में होगी। इसमें जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के 5 सदस्य व अतिरिक्त निदेशक पंचायतीराज विभाग भी मौजूद रहेंगे। जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पदाधिकारी पंचायतीराज विभाग जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज करने की मांग उठाएंगे।
जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के महासचिव दिलीप शर्मा का कहना है कि सविधान के 73वें संशोधन के तहत जिला परिषद काडर अस्तित्व में आया था। जिला परिषद काडर के तहत अलग अलग राज्यों में कई विभागों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रखा गया। पंजाब में जिला परिषद काडर के तहत प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक नियुक्ति किए गए, लेकिन बाद में उन्हें दूसरे विभाग में मर्ज किया था।
इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश में जिला परिषद काडर के तहत काम कर रहे कर्मचारियों को पंचायतीराज विभाग में मर्ज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि संविधान के 73वें संशोधन में यह प्रावधान भी किया गया है कि कोई राज्य अपनी विधान परिषद में विधेयक लाकर जिला परिषद काडर के कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्ज कर सकता है। उन्होंने बताया कि संघ के पदाधिकारी व कमेटी के सदस्य पंचायतीराज विभाग को यही सुझाव देेंगे। उनका कहना है कि अगर विभाग को इससे संबंधित दस्तावेज चाहिए तो वह भी उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। इसके लिए विभाग एक कमेटी का गठन करें, जो बाहरी के दस्तावेजों को एकत्र विभाग के समक्ष पेश करे।
गौरतलब है कि पिछले काफी समय से पंचायतीराज विभाग के कर्मचारी व अधिकारी पंचायतीराज विभाग में मर्ज होने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए बीते दिनों जिला परिषद कर्मचारियों ने विभाग व सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया था। इसके कारण प्रदेश की पंचायतों में काम बुरी तरह से प्रभावित हो गया था। बाद में पंचायतीराज मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के साथ एक वार्ता बुलाई थी। वार्ता में जिला परिषद काडर के कर्मचारियों के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। कमेटी एक महीने में कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने के लिए उचित कदम उठाएगी।
रवैया ढीला रहा तो दोबारा होगी हड़ताल
जिला परिषद कर्मचारी अधिकारी महासंघ के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर विभाग व सरकार की ओर से एक महीने के अंदर जिला परिषद कर्मचारियों को विभाग में मर्ज करने के उचित कदम नहीं उठाए गए, या फिर ढीला रवैया रखा गया, तो फिर जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ की ओर से दोबारा हड़ताल की जाएगी। इसके लिए विभाग व सरकार जिम्मेदार होंगे।
