देश में सरकार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल प्लाजा पूरी तरह से हटाने की तैयारी में है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको टोल नहीं देना होगा। केंद्र सरकार की योजना है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्गों से टोल हटाकर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉनाइजेशन कैमरे के जरिए टोल लिया जाएगा। टोल का पैसा आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएगा।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि 2019 में, हमने एक नियम बनाया था कि कारें कंपनी-फिटेड नंबर प्लेट के साथ आएंगी। अब टोल प्लाजा को हटाने और कैमरे लगाने की योजना है, जो इन नंबर प्लेट को आसानी से पढ़ लेगा और सीधे खाते से टोल काट लिया जाएगा।
आज के समय में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के कुल टोल में से लगभग 97 प्रतिशत टोल फास्टटैग के माध्यम से लिया जा रहा, और बाकी 3 प्रतिशत लोग मेनुअल तरीके से टोल का भुगतान कर रहे हैं। हालांकि अब भी कुछ टोल पर गाड़ियों की संख्या अधिक हो जाती है।
16 फरवरी, 2021 से फास्टैग को अनिवार्य करने के बाद कई टोल प्लाजा पर कुछ ऐसी दिक्कत आई जिसको नोटिस किया गया। कुछ वाहनों पर टैग का होना पर बैलेंस कम होने, टोल प्लाजा पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत होने की स्थिति में टोल नहीं देने वाले को कैसे दंडित किया जाए। वाहन मालिक को दंडित करने का कोई प्रावधान नहीं है। हमें इसे कानून के दायरे में लाने की जरूरत है।
इसके साथ ही जिनकी गाड़ियों में यह नंबर प्लेट नहीं है उन्हें इसे निश्चित समय के भीतर लगाना होगा। हालांकि इस पूरे सिस्टम में रेवेन्यू का नुकसान कम से कम हो इसके लिए भी सुधार लाने की जरूरत है। एनपीआर सिस्टम जिसको लेकर यह जानकारी सामने आई कि यह नौ नंबर तक ही रीड कर सकता है और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस योजना का एक पायलट भी चल रहा है और इसको सुविधाजनक बनाने के लिए कानूनी संशोधन की जरूरत है।
