COVID-19 : हिमाचल ने भारत सरकार को बताई स्थिति, अब क्या होगा अगला कदम

हिमाचल  सरकार (HP Govt) ने COVID-19 पर केंद्र सरकार (Govt of India) को सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के स्वास्थ्य मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल (Dr. Col. Dhani Ram Shandil) ने कोविड-19 के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की है।

हिमाचल  सरकार (HP Govt) ने COVID-19 पर केंद्र सरकार (Govt of India) को सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के स्वास्थ्य मंत्री डॉ कर्नल धनीराम शांडिल (Dr. Col. Dhani Ram Shandil) ने कोविड-19 के संदर्भ में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए बातचीत की है।

स्वास्थय मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल की केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से वीडियो कांफ्रेंस

डॉ. शांडिल ने बताया कि राज्य सरकार वर्तमान स्थिति की नियमित निगरानी कर रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वर्तमान में हालात नियंत्रण में है।  साथ ही राज्य सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। फिर भी लोगों को एहतियात बरतने की और कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की जरूरत है।

डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने बताया कि वर्तमान में राज्य में सक्रिय मामले 1933 हैं। जबकि वर्तमान एक सप्ताह की पॉजिटिविटी दर 6.6 है। उन्होंने कहा कि दैनिक कोविड-19 परीक्षण लगभग 5000 है। वर्तमान अस्पताल में प्रवेश दर 0.9 प्रतिशत है।

प्रदेश में दैनिक कोविड-19 परीक्षण के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 5000 टेस्ट हो रहे हैं। पूरे देश में जनसंख्या के अनुसार औसत परीक्षण दर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक है। वर्तमान में राज्य में पर्याप्त बेड उपलब्ध है। ऑक्सीजन की भी पर्याप्त आपूर्ति  है। पूरे राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं में पर्याप्त संख्या में वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। 

प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने भारत सरकार से राज्य को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया । ताकि प्रदेश की जनता को एहतियाती खुराक दी जा सके। डॉ. कर्नल धनी राम शांडिल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश यह सुनिश्चित करेगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य और जिला स्तर पर कोविड-19 समन्वय और समीक्षा बैठकें नियमित आधार पर आयोजित की जाएं।

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