हिमाचल सरकार ने सड़कों के निर्माण के लिए फोरेस्ट क्लीयरेंस में पूरी ताकत झोंक दी है। सरकार ने FCA और FRA के मामलों को जल्द अपलोड करने के लिए नई व्यवस्था बनाई है। साथ ही डीसी और डीएफओ की अध्यक्षता वाली कमेटी को फोरेस्ट क्लीयरेंस पर नियमित 15 दिन में बैठक करने और मामलों को जल्द से जल्द सरकार तक पहुंचाने के आदेश दिए हैं।
प्रदेश में फोरलेन के आठ प्रोजेक्ट फोरेस्ट क्लीयरेंस में फंसे थे। इनमें से कैंथलीघाट से शकराल को मंजूरी मिलने के बाद यहां काम भी शुरू हो गया है। NHAI ने इस प्रोजेक्ट को ढाई साल में पूरा करने के आदेश संबंधित कंपनी को दिए हैं। वहीं अब सात अन्य NH की मंजूरी को लेकर भी कवायद तेज हो गई है। इन प्रोजेक्ट में जल्द ही फोरेस्ट क्लीयरेंस पर मुहर लगने की संभावना है।
फिलहाल प्रदेश में 230 सड़कों को क्लीयरेंस मिलने का इंतजार है। फोरेस्ट क्लीयरेंस की फाइलें वन और पर्यावरण विभाग में लंबित हैं। नेशनल हाईवे के अलावा जिन अन्य सड़कों को मंजूरी मिलनी है उनका चयन विधायक प्राथमिकता के आधार पर किया गया है।
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता अजय गुप्ता ने बताया कि फोरेस्ट क्लीयरेंस के बाद सभी मार्गों का निर्माण शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन मार्गों की डीपीआर बन चुकी है और फोरेस्ट क्लीयरेंस मिलने का इंतजार किया जा रहा है। जिसके बाद इन मार्गों का निर्माण कार्य शुरू कर दिए जाएंगे।
