हिमाचल सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से HRTC का घाटा कम करने की तैयारी कर रहा है। HRTC का घाटा कम होने से कर्मचारियों व पैंशनरों को समय रहते सैलरी व पैंशन देने में भी आसानी होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के लिए मुख्य रूप से बसों या टैक्सियों का संचालन प्रदेश सरकार के उपक्रमों या निजी ऑपरेटरो के माध्यम से किया जाता है।
वहीं जनता के लिए यात्रा के विश्वसनीय, सुरक्षित, कुशल साधन प्रदान करने में इस क्षेत्र को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। प्रदेश सरकार राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए नवीन पहल के साथ कदम उठा रही है।
प्रदोश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों में बदलने का निर्णय लिया है। इससे न केवल यात्रियों को प्रदूषण मुक्त परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि राज्य परिवहन का वित्तीय बोझ भी कम होगा। वर्तमान में एचआरटीसी के पास पहले से ही 95 इलेक्ट्रिक बसें हैं और निकट भविष्य में यह संख्या और बढ़ाई जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने 75, टाइप-1 ई-बसें खरीदने के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। जिसका अगले महीने तक लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश सरकार राज्य में चार्जिंग स्टेशन और आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने की भी योजना बना रही है।
प्रदेश सरकार की इन पहलों और सुधारों से निश्चित रूप से एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाने, बेहतर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने, अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी।
