एचआरटीसी कंडक्टर यूनियन के समर्थन में अब संयुक्त समन्वय समिति भी उतर आई है। संयुक्त समन्वय समिति ने मांग उठाई है कि सरकार जल्द से जल्द एचआरटीसी कंडक्टरों की वेतन विसंगति को दूर करें। एचआरटीसी कंडक्टरों पिछले करीब एक महीने से वेतन विसंगति दूर करने की मांग उठा रहे हैं। उन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार 21 जुलाई तक उन्हें वार्ता के लिए नहीं बुलाती हैं तो फिर 22 जुलाई को एचआरटीसी कर्मचारियों की ओर से बड़ा कदम उठाया जाएगा।
वहीं एचआरटीसी जेसीसी ने भी सपष्ट किया तो कि अगर सरकार की ओर से एचआरटीसी कंडक्टर को वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता हैं तो फिर एचआरटीसी के सभी कर्मचारी सड़कों पर उत्तर जाएंगे। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष समर चौहान, उपाध्यक्ष पूर्ण चन्द शर्मा और सचिव श्री खेमेन्द्र गुप्ता का कहना है कि एचआरटीसी में कार्यरत परिचालक पिछले कई दिनों से वेतन विसंगति को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर आन्दोलनरत है। न ही निगम प्रबंधन और न ही सरकार आन्दोलनरत कर्मचारियों की सुध ले रहे हैं जबकि छ्ठे वेतन आयोग की सिफारिशो के कारण उत्पन्न हुई वेतन विसंगतियों से विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों में असंतोष पैदा हो रहा है।
इसका निराकरण करने हेतु सरकार व निगम प्रबंधन कोई भी पहल नहीं कर रहे। जिससे कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। परिवहन निगम का कर्मचारी रात दिन बिना कोई साप्ताहिक व अन्य अवकाश काटे तीज त्यौहायरों में भी कार्य कर महीनों अपने परिवार से अलग थलग रहकर लगातार कार्य करते रहते हैं। जब भी कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देने की बारी आती है तो सरकार व निगम प्रबंधन द्वारा इनसे सौतेला व्यवहार कर नजरअंदाज किया जाता है।
समन्वय समिति वेतन विसंगति के लिए परिचालकों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन को उचित मानते हुए इसका समर्थन करती है और सरकार व निगम प्रबंधन से मांग करती है कि आन्दोलनरत कर्मचारियों को तुरन्त वार्ता के लिए बुलाकर इसका समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए अन्यथा परिवहन निगम का कर्मचारी उग्र आन्दोलन करने के लिए मजबूर होगा। जिससे होने वाली किसी भी प्रकार की हानि के प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन जिम्मेवार होंगे।
क्या कहती है सरकार
हाल में शिमला में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा था कि एचआरटीसी कंडक्टरों की केटेगरी को पूर्व में डेड केटेगरी में डाल दिया गया था। इसके कारण उन्हें यह समस्याएं पेश आ रही हैं। उनका कहना था कि कंडक्टरो की केटेगरी को दोबारा रिवाइव करने के लिए सर्विस कमेटी में मामला जाएगा। सर्विस कमेटी के निर्णय के बाद केटेगरी को दोबारा रिवाइव किया जाएगा।
