एचआरटीसी पैंशनरों द्वारा बीते दिनों शिमला में किए गए प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से उनके साथ किए बर्ताव से एचआरटीसी पैंशनर्स उखड़ गए है। सरकार व पुलिस प्रशासन के इस व्यवहार की शिकायत एचआरटीसी सेवानिवृत कर्मचारी समस्या एवं समाधान मंच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से करेगा। पैंशनर्स कल्याण मंच के प्रदेश प्रवक्ता शंकर सिंह ठाकुर ने बताया कि मंच एक प्रतिनिधिमंडल इसी सप्ताह दिल्ली जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेगा और सरकार की कारगुजारियों से उन्हें अवगत कराएगा।
एचआरटीसी सेवानिवृत्त कर्मचारी समस्या व समाधान मंच ने शिमला में एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा अपनी मांग पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सचिवालय की ओर जाते हुए उनके साथ धक्का-मुक्की, दुव्र्यवहार के बाद एफ आई आर दर्ज करने पर जयराम सरकार की घोर निंदा की है। मंच ने वरिष्ठ नागरिकों के साथ हुई इस घटना को तानाशाही पूर्ण, अमानवीय और घिनौना कृत्य करार दिया है। मंच के प्रदेश प्रवक्ता शंकर सिंह ठाकुर ने कहा है कि एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी की अदायगी समय पर न होने से सरकार का यह कृत्य अन्याय और अत्याचार की श्रेणी में आता है । इसी बात से उपजे आक्रोश से यह संघर्ष की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसे वरिष्ठ नागरिकों के साथ धक्का-मुक्की और उन में भय का माहौल पैदा करने के लिए दर्ज की गई एफ आई आर से दबाया नहीं जा सकता।
शंकर सिंह ठाकुर ने जयराम सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जब सरकार अन्य विभागों से सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन को करोड़ों रुपया कर्ज लेकर चुका रही है तो एचआरटीसी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? जबकि एचआरटीसी भी प्रदेश सरकार के पूरे कमांड और कंट्रोल में कार्य करती है। एचआरटीसी प्रदेश की जनता के लिए आवागमन का प्रमुख साधन है जिसे कभी भी लाभ- हानि तथा नफे- नुकसान के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। जयराम सरकार को समय रहते प्रमुखता से इस समस्या का स्थाई समाधान निकाल कर हल करना चाहिए। जिसके लिए परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने अनेक बार सभी मांगे स्वीकार करने के बाद लिखित आदेश भी दिए हैं , जिससे अब प्रदेश सरकार की विश्वसनीयता दांव पर लगी है।
