पंचायतीराज चुनावों से पहले सरकार ने प्रदेश में 389 पंचायतों तो खोल दी, लेकिन इन पंचायतों में स्टाफ भर्ती करना सरकार भूल गई है। आलम यह है कि पंचायतीराज चुनावों के 10 महीने बाद भी 389 पंचायतों में अभी तक कोई पद स्वीकृत नहीं किया गया है। पदों के स्वीकृत न होने से इन पंचायतों में कामकाज काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। पंचायतीराज विभाग ने 389 पंचायतों में पदों के सृजन के लिए कई बार मामला फाइनांस विभाग और टेक्रिकल विंग के समक्ष उठाया हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन पंचायतों में पद सृजित नहीं हुए है
सूत्रो का कहना है कि फाइनांस विभाग से कई बार ओबजेक्शन लगाकर फाइल वापिस की जाती है, तो भी पंचायतीराज विभाग से क्वेरी मांगी जाती है। ऐसे में इन पंचायतों में अभी तक न तो पंचायत सचिव है, न तकनीकी सहायक है, न ग्राम रोजगार सेवक है और न हीं अभी तक कोई चौकीदार है। स्टाफ न होने के कारण इन पंचायतों का काम साथ लगती पंचायतों का स्टाफ देख रहा है। साथ लगती पंचायतों के पंचायत सचिव व अन्य स्टाफ को इन पंचायतों का काम देखने के लिए अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
गौरतलब है कि जनवरी माह में हुए पंचायतीराज चुनावों से पहले प्रदेश में 412 पंचायतों का गठन किया गया था। इनमें से कुछ पंचायतों नगर निगम व नगर परिषदों के दायरे में आ गई थी। ऐसे में प्रदेश में नई पंचायतों की संख्या 389 रह गई थी। 389 पंचायतों के साथ प्रदेश में कुल पंचायतों की संख्या 3615 हो गई है। नई पंचायतों में पद स्वीकृत न होने के कारण सरकार की कार्य प्रणाली एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है।
लोगों ने सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए है। लोगों का कहना है कि राजनैतिक लाभ के लिए सरकार ने नई पंचायतों का गठन तो कर दिया है, लेकिन पदों को स्वीकृत करना सरकार भूल गई है। ऐसे में इन पंचायतों में लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। छोटे-छोटे कामों के लिए भी इन पंचायतों के लोगों कोई कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि नई पंचायतों का गठन इसलिए किया गया था, ताकि लोगों की परेशानियां कम हो सकें, लेकिन पद स्वीकृत न होने से परेशानियां दोगुनी हो गई है। पद सृजित न होने के कारण साथ लगती पंचातयों के सचिवों को 2-2 पंचायतों का काम देखना पड़ रहा है। वहीं तकनीकी सहायकों और ग्राम रोजगार सेवकों को 4-5 पंचातयों का काम देखना पड़ रहा है।
14 महीनें बाद भी पद स्वीकृत नहीं
हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2021 के जनवरी माह में हुए पंचायतीराज चुनावों के से ठीक पहले नई पंचायतों का गठन किया गया था। ऐसे में करीब एक साल और 2 महीनों का समय हो चुका हैं, लेकिन अभी तक सरकार इन पंचायतों में पोस्ट क्रिएट नहीं कर पाई है। इन पंचायतों में प्रधान व उप्र प्रधान के अलावा कोई भी पद स्वीकृत नहीं है। वहीं इन पंचायतों के पास अपना भवन भी नहीं है। हालांकि ज्यादात्तर पंचायतों को विभाग की ओर से पंचायत भवन के निर्माण के लिए राशि जारी कर दी गई हैं, लेकिन कई पंचायतें ऐसी भी है, जिन्हें अभी तक पंचायत भवन के लिए जमीन नहीं मिली है।
389 पंचायतों में कितने पदों की जरूरत
पद नाम पदों की संख्या
पंचायत सचिव 389
तकनीकी सहायक 124
चौकीदार 389
ग्राम रोजगार सेवक 389
