अस्पतालों के अधिकारियों ने अपने पास रोके रखा पैसा
कैग की रिपोर्ट में खुलासा, 5 अस्पतालों में बनने थे ट्रॉमा सेंटर
हिमाचल प्रदेश के 5 अस्पतालों में करीब 11 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने के बाद भी ट्रॉमा सेंटर का निर्माण नहीं हो पाया। इन अस्पतालों के प्राधिकारियों ने 30 से लेकर 57 महीनें तक ट्रॉमा सेंटर के निर्माण पर होने वाली राशि अपने पास रोके रखी। मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से रखी गई कैग की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है।
रिपोर्ट के अनुसार केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा केयर सुविधाओं के निर्माण हेतू क्षमता निर्माण के अंतर्गत अंतर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गी पर हुई दुर्घटनाओं के पीडि़तों को तत्काल आपातकालीन सेवा हेतु ट्रॉमा केंद्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकार को सहायता उपलब्ध करती हैं। भारत सरकार ने टांडा, चंबा, हमीरपुर, मंडी व रामपुर स्थित राज्य के पांच अस्पतालों ट्रॉमा केंद्रों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 30.04 करोड़ रुपये ेहै। इसमें केंद्रीय अंश 27.04 करोड़ एवं राज्यांश 3.00 करोड़ संस्वीकृत किए तथा राज्य सरकार को प्रथम किस्त के रूप में 17.09 करोड़ रुपए का अपना अंश जारी किया। भारत सरकार द्वारा निधियों को राज्य के उसके 10 प्रतिशत अंश जारी करने के दस्तावेजी साक्ष्य को प्रस्तुत करने तथा निर्माण की प्रगति व उपकरणों की खरीद के पश्चात् जारी करना था । भारत सरकार से निधियों जारी होने के डेढ़ वर्ष के भीतर भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होना था तथा दो वर्ष के भीतर उपकरणों की प्रतिस्थापना होनी थी । अभिलेखों की संवीक्षा तथा सम्बंधित अस्पताल प्राधिकारियों से एकत्रित जानकारी से उजागर हुआ कि ट्रॉमा केयर सुविधाओं की स्थापना व सुद्धीकरण का कार्य परिकल्पनानुसार पूर्ण नहीं किया गया था । राज्य सरकार दुवारा जुलाई 2018 में चार अस्पतालों चंबा , हमीरपुर , मंडी व रामपुर तथा मार्च 2017 में एक अस्पताल टांडा में सिविल कार्यों 4.45 करोड़ एवं उपकरणों की खरीद व अतिस्थापना 196 करोझ सहित रुपए 17.09 करोड़ के प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्कृति अर्थात भारत सरकार से प्रथम किश्त प्राप्त होने से क्रमश: आठ से 16 माह के बिलंब के पश्चात प्रदान की गई। राज्य सरकार को टांडा, चंबा , मंडी , हमीरपुर एवं रामपुर स्थित अस्पतालों के सम्बन्ध में 1.90 करोड़ का कुल राज्यांश रुपए 17.09 करोड़ के भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अंश के प्रति 10 प्रतिशत का मिलान अंश जारी करना आवश्यक था । यह देखा गया कि यद्यपि राज्य सरकार ने टांडा मार्च 2018 0.67 करोड़ रुपए एवं रामपुर मार्च 2019 0.68 करोड़ रुपए स्थित अस्पतालों के लिए 1.33 करोड़ जारी किए थे तथापि जुलाई 2020 तक चंबा हमीरपुर एवं मंडी स्थित अस्पतालों के लिए 0.92 करोड़ रुपए का राज्यांश जारी नहीं किया गया। चंबा और हमीरपुर में स्थल पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ। मंडी में स्थान परिवर्तित किया गया। रामपुर में स्थलों से वृक्षों को हटाने में विलंब हुआ। टांडा में कार्यों के निष्पादन में बिलंम्ब हुआ। अस्पताल प्राधिकारियों एवं कार्यकारियों एजेंसियों के पास 1.98 करोड़ की राशि 30 से 57 महीनें तक अवरूद्ध रही।
