OPS बहाली पर जहां पेंशनर्ज़ में लड्डू बांटने की तैयारी के बीच कर्मचारियों के एक वर्ग की सांसें फूली हुई हैं। दरअसल, बात बिजली बोर्ड की है, जहां OPS बहाली का फैसला नहीं हो पाया है।
15 मई 2003 के बाद बिजली बोर्ड से रिटायर हुए 250 कर्मचारियों पर इसका सीधा असर पड़ रहा है।जबकि 6500 नियमित और करीब 2500 अनुबंध कर्मचारी भी ओल्ड पेंशन बहाल न होने की वजह से मुश्किल में हैं।
बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड 15 मई 2003 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को CCS (पेंशन) के अधीन लाभ दे रहा है। यह लाभ प्रदेश सरकार के सिविल सर्विस पेंशन नियम 2006 के आधार पर ही है।
लेकिन अब सरकार ने अपने नियम में संशोधन कर प्रदेश के सभी कर्मचारियों को लाभ दिया है। लेकिन यह लाभ अभी तक बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है।
बिजली बोर्ड कर्मचारियों के NSDL शेयर पर नहीं लगी ब्रेक
कर्मचारियों के (NSDL) में काटे जा रहे हिस्से पर भी ब्रेक नहीं लगी है। कर्मचारियों का बड़ा वर्ग (NSDL) में काटे जा रहे शेयर को इसी महीने से बंद करने की बात कर रहा है। वहीं इस बारे में अब प्रदेश सरकार के पास भी अपनी बात रख चुका है।
हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मचारियों को राजस्थान बिजली प्रशासन निगम की तर्ज पर लाभ देने की गुजारिश की जा रही है। राजस्थान की बात करें तो यहां बिजली प्रशासन निगम के कर्मचारियों को सरकार ने अन्य विभागों की तर्ज पर ही OPS का लाभ दिया है।
अब इसी नियम को हिमाचल में लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एक पत्र बिजली बोर्ड के चेयरमैन रामसुभग सिंह को भी सौंपा है।
