हिमाचल भूमि अधिग्रहण मंच ने पूर्व जयराम सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का गंभीर आरोप लगाया है। भूमि अधिग्रहण मंच का आरोप है कि जिन किसानों की जमीने फोरलेन निर्माण के लिए अधिग्रहित की गई हैं। मंच के संयोजक जोगेंद्र वालिया ने आरोप लगाया है कि जयराम सरकार में सर्कल रेट कम करके कौडिय़ो के भाव किसानों से जमीनें खरीदी गई। वहीं किसानों को चार गुणा मुआवजा भी इसके एवज में नहीं दिया गया।
वालिया का दावा है कि देश के प्रधानमंत्री और भूतल मंत्री नितिन गडकरी ने भी कहा की वह चार गुणा मुआवजा देने के लिए तयार है। लेकिन पूर्व जयराम सरकार टाल-मटोल और आना-कानी करती रही।
वहीं दूसरी तरफ किरतपुर-मनाली फोर लेन में अभी तक सर्विस रोड का काम अधुरा रह गया है। यहां तक पैदल पथ, बस स्टैंड, सड़क किनारे पक्की नालियों आदि मुलभुत सुभिधाये उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके कारण आम लोगो का चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग से मांग की है कि आम लोगों को मुलभुत सुविधाएं अति शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए।
वर्तमान सरकार को भी चुनावी वादा पूरा करने की चेतावनी
जोगेंद्र वालिया ने कहा कि मंच वर्तमान में सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार को याद दिलाना चाहता हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार आते ही फोरलेन प्रभावितों को चार गुणा मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
हिमाचल में फोर लेन, रेलबे, हवाई अड्डे ब अन्य में जाएगा। जिससे किसानो को उनकी जमीन का उचित मुआबजा दिया जा सके। उन्होंने सरकार से मांग उठाई है कि जल्द सरकार अपना चुनावी वादा पूरा करें, नहीं तो मंच का मजबूरन संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा।
