युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देगी राजीव गांधी स्वरोजगार योजना

हिमाचल के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी स्वरोजगार योजना-2023 शुरू की है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा और उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 10 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना हिमाचल को वर्ष-2026 तक देश का पहला ‘हरित ऊर्जा राज्य’ बनाने के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक आदर्श राज्य के रूप में विकसित करने में सहायक सिद्ध होगी। इस योजना के तहत युवाओं को ई-टैक्सियां, ई-बसें ई-ट्रक खरीदने के साथ एक मेगावाट तक सौर ऊर्जा की स्थापना के लिए प्रोत्साहन, रियायतें व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

प्रदेश सरकार चरणबद्ध तरीके से सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के साथ इलेक्ट्रिक वाहन ईकोसिसटम बनाने जा रही है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना से एक ओर जहां स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग इलेक्ट्रिक वाहन सेवा प्रदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने में भी सक्षम होंगे।

सरकार की ओर से अनुदान के कई प्रावधान

  • मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को व्यापक विस्तार देने के लिए दंत क्लीनिक स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद करने।
  • मत्स्य पालन पर आधारित परियोजनाओं के साथ प्रोसेसिंग को भी इस योजना के दायरे में लाया गया है।
  • सरकार द्वारा 60 लाख रुपए तक की मशीनरी की खरीद पर 25 प्रतिशत के निवेश अनुदान का प्रावधान किया गया है।
  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित-जनजाति को 30 प्रतिशत अनुदान
  • सभी महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों और दिव्यांगजनों को 35 प्रतिशत उपदान का प्रावधान है।
  • ई-वाहनों की खरीद के लिए अनुदान का हिस्सा समान रूप से 50 प्रतिशत होगा।
  • एक मेगावॉट तक की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यह पात्र श्रेणियों के लिए 40 प्रतिशत होगी।

शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे शिक्षकों के लगभग 5300 पद

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमण्डल की बैठक में अकेले प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के लगभग 5300 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। जिनको भरने की प्रक्रिया शीघ्र ही हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रारंभ की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसरप्रदान करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। 

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